राजविराज — सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाले भारतीय ‘कोशी कोलोनी’ मा काम गरेकोभन्दा बढी भुक्तानी दिएको पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गर्दा थप सडक ढलान गर्ने तयारी गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ‘तराई मधेश समृद्धि, बस्ती विकास कार्यक्रम’अन्तर्गत संघीय सरकारबाट पाएको ५५ लाखभन्दा अनुदान रकम सो ‘कोलोनी’मा खर्च गरेर सडक ढलान गरिएको हो ।
कानून विपरीत गरिएको ढलान कार्यको विषयमा ‘कान्तिपुर’ ले समाचार सार्वजनिक गरेपछि छनबिन सुरु भएको हो । जेठ २७ गते अख्तियारले सो योजनाको सम्पूर्ण कागजात माग गर्दै गाउँपालिकामा पत्राचार गरेपछि फस्न सक्ने डरले सडक ढलान गर्न शनिबार दिउँसैदेखि निर्माण सामग्री थुपारेका छन् भने सडक ढलान गर्न ‘वेस’ समेत तयार गरिएको छ।
तर, वडा नम्बर ६ स्थित गर्न लागिएको सो कार्य गलत रहेको भन्दै सोही वडाका वडाध्यक्ष परमानन्द यादवले साँझदेखि नै विरोध जनाइरहेका छन् । ‘भुक्तानी गरिसकेको योजनामा अहिले थप कार्य किन गर्नु पर्यो, म थप कार्य हुन दिन्नँ’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘राति ढलान गर्ने यिनीहरुको योजना छ तर मैले सिडियोदेखि अख्तियारका कर्मचारीसम्मलाई जानकारी गराइसकेँ र भिडियो पनि पठाइसकेँ ।’
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उज्ज्वल आनन्दले ती विषयमा बुझेर जानकारी गराउने बताए पनि मोबाइल ‘स्विचअप’ गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले त्यस विषयमा थप बुझ्ने कार्य भइरहेको बताए । ‘मैले पाएको जानकारी अनुसार काम गर्नेहरु हिद्बडिसकेका छन्’ उनले भने, ‘अझ काम गर्न खोजेको खण्डमा हामी त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं ।’
विसं. २०११ वैशाख १२ मा भएको कोशी सम्झौताअनुसार भारतले पश्चिमी कोशी नहरसहितका गरी कूल ५ सय ९९ बिघा १८ कठ्ठा ८ धुर जग्गा अधिग्रहण गरेको छ भने सोही जग्गामा कर्मचारीका लागि भारतले बनाएको ‘कोलोनी’मा गाउँपालिकाले ४ सय ५० मिटरमा सडक ढलान गरेको भनि ५५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, २५ मिटरभन्दा कम ढलान गराएर भुक्तानी गराएको वडाध्यक्ष यादवको दावी छ ।
