रौतहट — बृन्दावन नगरपालिकाको बिहीबार हुने भनिएको नगर सभा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट स्थगित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नगरसभा रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि दोस्रो पटक नगरसभा रोकिएको हो ।
अदालतको आदेशसँगै नगरपालिकाको बजेट अधिवेशन पनि अन्योलग्रस्त बनेको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले यसअघि असार १० गतेका लागि तोकिएको नगरसभा स्थगित गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो । परमादेश जारी गरेपछि असार १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो । त्यसलगत्तै अदालतले रिट खारेज गर्दै कानुन अनुसार नगरसभा गर्न भनी पुनः आदेश जारी गरेपछि बृन्दावनको नगरसभा गर्ने बाटो खुलेको हो ।
अदालतको आदेशपछि नगर प्रमुख विनोद पटेलले असार २६ गते बिहीबारका लागि नगरसभा आह्वान गरेका थिए । तर नगर उपप्रमुख संगीतादेवी रामले सर्वोच्चमा निवेदन दिएपछि २६ गते हुन लागेको नगरसभा नगर्न/नगराउन असार २५ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
असार १९ गते बसेको बृन्दावन नगर कार्यपालिकाको बैठकले २६ गते नगरसभाको निर्णय गरेको नगर प्रमुख पटेलले जानकारी दिए । नगरपालिकाले विधि र प्रक्रिया नै नपुर्याई कानुनविपरीत गर्न लागेको नगरसभा रोक्न सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएको उपप्रमुख संगीताले बताइन् । ‘योजना तर्जुमा अर्थात् बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने तथा कार्यपालिका बैठकमा पेस गरेपछि बल्ल बजेट तथा कार्यक्रम नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘नगरप्रमुख पटेलले एकलौटी गर्न खोजेपछि न्यायका लागि अदालत गएकी हुँ ।’
तर्जुमा समितिबाट बजेट तयार गरी कार्यपालिका बैठकमा पेस नै नगरी बोलाइएको नगरसभा कानुनविपरीत भएको भन्दै अदालतले योजना तर्जुमा समितिले तयार गरेको बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी कार्यविधि पूरा गरी असार मसान्तभित्र नगरसभा गर्न उपमेयर संगीतादेवी रामले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
जिल्लाका १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिकामध्ये १३ वटा पालिकाले नगरसभा सम्पन्न गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमाका लागि हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले नगरसभा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
नगरसभामार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्थानीय तहले बजेट ल्याउनु पर्छ । यही कारण चालु आर्थिक वर्षका लागि असार १० गते नगरसभा गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सभा सम्पन्न गरेर प्रस्तुत बजेट असार मसान्तभित्र बहुमत सदस्यबाट पारित गर्नुपर्छ । सभा हुन नसके कोष तथा नियन्त्रणको कार्यालयले बजेट निकासा दिन मिल्दैन ।
