धरधुरीको नापजाँच र स्वबासी जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा समस्या
पर्सा — घरधुरीको नापजाँच नगरिँदा र स्वबासी जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा वीरगन्ज महागनरपालिका–२५ स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीबीचको जग्गाको अधिग्रहण प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ । यो जग्गामा कूल ४ सय ८० घरधुरी रहेकामा मुआब्जा वितरणका लागि घरधुरीको प्राविधिक रूपमा नापजाँचको काम सुरु नै भएको छैन ।
सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवाल हालसम्म अधिकांश जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसके पनि तिनमा रहेको घरधुरीको हकमा नापजाँचको काम नै नभएकाले अधिग्रहण प्रक्रिया थप लम्बिएको बताउँछन् ।
‘अधिकांश जग्गाको मुआब्जा त वितरण गर्यौं,’ उनले भने, ‘तर ती जग्गामा रहेको घरहरूको मुआब्जा दिने कामको सुरुवात नै भएको छैन ।’ साउनको पहिलो साता बस्ने सम्भावना रहेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसेपछि उक्त बैठकले घरको दररेट निर्धारण गर्ने उनले बताए ।
यसका साथै अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गामा रहेको ८४ स्वबासी घरधुरीले २ बिघा १८ कठ्ठा १० धुर जग्गामा घर बनाएर बसेको तर उनीहरूसँग जग्गाको लालपुर्जासमेत नहुँदा उनीहरूले तत्कालै मुआब्जा पाउने विषयमा अझै अन्योल कायमै छ । यिनको हकमा संघीय सरकारको मन्त्री परिषदबाटै निर्णय हुनुपर्ने र आफूहरू पनि उक्त निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको बरुवाल बताउँछन् ।
अधिग्रहण प्रक्रियामा चित्त नबुझी अदालतमा मुद्दा प्रक्रियामा गएका १९ जना जग्गाधनीमध्ये केही जग्गा धनी अदालती प्रक्रिया टुंगो लागेपछि मुआब्जा माग गर्दै आएकामा उनीहरूलाई वितरण गर्ने मुआब्जा रकमको पनि अभाव रहेको बरुवालले बताए ।
मुआब्जा रकममा चित्त नबुझी अधिग्रहण गर्न लागिएको कूल जग्गामध्ये डेढ बिघा जग्गाका जग्गाधनीले मुद्दा दिएका थिए । स्वबासी र मुद्दा प्रक्रियामा रहेको गरी ४ बिघा ४ कठ्ठा ७ धुर जग्गाको मुआब्जा अझै पनि वितरण गर्न बाँकी रहेको छ ।
कूल ६२ बिघा जग्गामध्ये ५८ बिघा जग्गाको मुआब्जा जग्गाधनीले बुझिसकेका छन् । ५८ बिघा जग्गाको मुआब्जाबापत हालसम्म ४ अर्ब ९९ करोड २४ लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । थप ४ बिघा ४ कठ्ठा ७ धुर जग्गाको तथा घरटहरा, रुख बिरुवा, पोखरी आदिको समेत गरी करिब १ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा रकम वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीबीचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया संघीय सरकारले ९ वर्षअघि सुरु गरेको थियो । नेपाल सरकारको २०७३ पुस १७ को निर्णयले स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढेको हो । सोही वर्षको कात्तिक २७ देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत स्थानीयले मुआब्जा लिन थालेका हुन् ।
सरकारी मापदण्डअनुसार यहाँ मुआब्जा रकम सबैभन्दा बढी प्रतिकठ्ठा ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ र सबैभन्दा कम प्रति कठ्ठा २४ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ । ९ वर्षअघि नै स्थानीयको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियाका लागि भन्दै रोक्का गरिएको थियो ।
२ दशकअघिदेखि संचालनमा रहेको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह र ८ वर्षदेखि सन्चालनमा रहेको एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीको बीचमा खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत पर्छ । यी दुई ठूला संरचनाबीच रहेको यो टोललाई अधिग्रहण गरिएपछि दुवै संरचना एक अर्कासँग जोडिनेछन् ।
मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा ठूलो भूमिका खेल्ने यी दुवै भन्सार बिन्दुलाई जोडेर निर्वाध रूपमा संचालन गर्न सरकारले यी भन्सारबीचको जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको हो । दुवै भन्सारको पूर्वाधार तथा यार्डमा कमी भएकाले समस्या भइरहेको छ ।
६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणपछि दुवै भन्सारले थप जग्गा पाएपछि त्यहाँ आयात निर्यात व्यापार सहजीकरण कार्यमा समेत मद्दत पुग्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ देखि नै प्रशासनिक रूपमा दुवै भन्सार कार्यालयलाई भन्सार विभागले गाभेर संचालन गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
