रौतहट — रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाको नगरसभा रोकिएको छ । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले आइतबार जारी गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशले मंगलबार हुने भनिएको वृन्दावनको नगरसभा रोकिएको हो ।
नगरपालिका उपप्रमुख संगीताकुमारी रामद्वारा दायर रिटमा अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद जोशीको इजलासले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको हो । नगरपालिकामा बेथिति बढेको, नगरप्रमुखले सबैको भावनामा चोट पुर्याएको भन्दै उपप्रमुख रामले आइतबार नगरसभा रोक्न निवेदन गराएकी हुन् ।
स्रोत, सीमा, कार्यक्रम समेतको सम्बन्धमा उपप्रमुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै असार १३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउन अदालतले आदेश गरेको छ । ‘उप–प्रमुखको भूमिकालाई कमजोर पार्ने गरी नगरपालिकाले नगरसभा आहृवान गरेकाले रोक्न निवेदन दिएको हुँ,’ उपप्रमुख रामले भनिन्, ‘संविधानले दिएको अधिकारसमेत प्रमुखले खोस्न थाले ।’
गत वर्ष नगरप्रमुख विनोदप्रसाद पटेल र उपप्रमुख रामबीचको विवादले नगरसभामा कुटाकुट भएको थियो । कडा सुरक्षा घेराबीच नगरप्रमुख पटेलले नगरसभा गरेका थिए । उपप्रमुख रामले नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक, मिति तोकिएको सूचना र आफ्नो भूमिकाबारे कुनै जानकारी नदिएको आरोप लगाइन् । नगरपालिकाले असार ३ गते सूचना जारी गर्दै १० गते नगरसभाका लागि आहृवान गरेको थियो ।
आइतबारसम्म जिल्लाका १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिकामध्ये ८ वटा पालिकाले नगरसभा सम्पन्न गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमाका लागि हरेक वर्ष असार १० भित्र सबै स्थानीय तहले नगरसभा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले असार १० सम्म सभा गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था तोकिएको हो । सभा सम्पन्न गरेर प्रस्तुत बजेट असार मसान्तभित्र बहुमत सदस्यबाट पारित गर्नुपर्छ । सभा हुन नसके कोष तथा नियन्त्रणको कार्यालयले बजेट निकासा दिन मिल्दैन । यसले विकास निर्माण लगायतका काम प्रभावित हुन्छन् । कर्मचारीले तलबसमेत पाउँदैनन् ।
नगरसभाअघि राजस्व परामर्श समितिको बैठक बसेर छलफल गर्नुपर्छ । त्यसपछि कार्यक्रम तर्जुमा समितिले निर्णय गर्छ ।
