रौतहट — आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रौतहटका विभिन्न पालिकाहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै धमाधम नगरसभा गरिरहेका छन् । कृषि, पर्यटन, खानेपानी तथा भौतिक पूर्वाधारलाई समेत प्राथमिकतामा राखी पालिकाहरूले आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।
आइतबारसम्म जिल्लाका ८ वटा पालिकाले नगरसभा सम्पन्न गरिसकेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ती पालिकाहरूले बजेट पेस गरेका हुन् । पर्यटन, उद्योग व्यापार, गरिबी न्यूनीकरण, खानेपानी, सडकलगायत विकास निर्माण र युवालाई रोजगार दिने गरी समृद्ध नगरको दिगो तथा परिणाममुखी बजेट प्रस्तुत गरिएको नगरप्रमुखहरूले दाबी गरेका छन् ।
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, शैक्षिक सुधार र गरिबी न्यूनीकरणका लागि सीपमूलक तालिमलगायतका योजनाहरू पनि नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको गरुडा नगरपालिकाका नगरप्रमुख कन्थमणि जैसवालले जानकारी दिए । ‘हामीले मुख्यतः शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘बजेट त पेस भयो, अब कार्यान्वयनमा चुनौती छ । हामी शिक्षा र स्वास्थ्यमा अलि पछि छौँ ।’ गरुडा नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिँदै ६९ करोडको बजेट पेस गरेको छ ।
त्यस्तै, गढीमाई नगरपालिकाले पनि शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग व्यापार, गरिबी न्यूनीकरण, खानेपानी, सडकलगायत विकास निर्माण र युवालाई रोजगारी दिने गरी समृद्ध नगरको दिगो तथा परिणाममुखी बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरेको नगरप्रमुख श्याम यादवले बताए । यस नगरपालिकाले ६७ करोडको बजेट पेस गरेको छ ।
ईशनाथ नगरपालिकाले ४९ करोड ६४ लाख ५२ हजार, माधवनारायणले ५३ करोड, राजदेवीले ५६ लाख ८५ हजार र बौधीमाईले ४४ करोडको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । सबै पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएका छन् ।
रौतहटमा १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका रहेका छन् । तीमध्ये आइतबारसम्म ८ वटा पालिकाले नगरसभा सम्पन्न गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले नगरसभामा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै अब कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमाका लागि हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले नगरसभा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नगरसभामार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
सभा सम्पन्न गरेर प्रस्तुत बजेट असार मसान्तभित्र बहुमत सदस्यबाट पारित गरिनु पर्छ । सभा सम्पन्न नभए कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले बजेट निकासा गर्न सक्दैन, जसले विकास निर्माणका काम प्रभावित पार्छ । कर्मचारीहरूले तलबसमेत पाउँदैनन् ।
नगरसभाअघि राजस्व परामर्श समितिको बैठक बसेर छलफल हुनुपर्छ, त्यसपछि कार्यक्रम तर्जुमा समितिको निर्णयअनुसार नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउनुपर्छ ।
