मधेशमा मखान, ओल, सोहिजन र कोदोमा बजेट
जनकपुर — ‘फिड द नेसन’ (देशलाई खाना खुवाउने) नीति ल्याएको मधेश प्रदेश सरकारले त्यसलाई पूरा गर्न अगामी बजेटमा अनाजसम्बन्धी योजनामा रकम विनियोजन गरेको छ । फिड द नेसनअन्तर्गत मधेश प्रदेश सरकारले दुई धान बालीलाई प्रवर्द्धन गर्न बजेट सुनिश्चित गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अगामी बजेटमा विनियोजन गरेको मधेश प्रदेश सरकारले कृषि र किसानसँग जोडिएका मसिना तर अनाजमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा पनि बजेट राखेको छ । तराई–मधेशमा लोप अवस्थामा पुगेको तर विश्व बजारमा उच्च माग रहेको मखान खेतीको विकास र बिस्तार गरेर प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ र ब्रान्डिङका लागि मधेश सरकारले रकम विनियोजन गरेको छ ।
रैथाने बाली ओल, सोहिजन र कोदो खेतीको प्रवर्द्धन, संरक्षण, विकास र विस्तारमा पनि मधेश प्रदेश सरकारले रकम छुट्याएको छ । ‘किसानको बारी, स्वयंसेविकाको छहारी’ अन्तर्गत मधेश प्रदेशका सबै वडामा महिला कृषि स्वयंसेविका परिचालन गर्ने पनि तयारी छ ।
चुरे विनाशले क्षति ब्यहोरिरहेको तराई–मधेशमा जलचक्र सन्तुलनका लागि एकीकृत जलाधार संरक्षण गर्न ‘चुरे जोगाउ, मधेश बचाउ’ कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्बाट पीडित भएकालाई तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि मधेश प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गरेको छ । यसअघि, विपद्बाट पीडित परिवारले राहतका लागि वर्षौ कुर्नुपर्थ्यो ।
बजेट अभावमा अधुरा रहेका करिब ५ सय संरचनाको काम अगामी वर्षमा सम्पन्न गर्न पनि मधेश सरकारले रकम विनियोजन गरेको छ । ‘निर्माण गर्दागर्दै बजेट सकिएर अलपत्र परेका त्यस्ता संरचना जीर्ण र बेकामे हुन्छ,’ खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोद जयसवालले भने, ‘२–४ लाख नपुग्दा त्यस्ता संरचना प्रयोगमा आउन सकेको छैन । त्यसैले अगामी वर्ष करिब ५ सय संरचनाको काम पूरा गरिनेछ ।’ वृद्धवृद्धा, महिला र छोरीसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । जनकपुर र वीरगन्जमा आधुनिक ‘ओल्ड ऐज’ हाउस निर्माण र ‘बेटी जिन्दावाद’ कार्यक्रममा पनि बजेट राखेको छ ।
यस्तै, मधेश प्रदेश सरकारले उद्योग, व्यवसाय र किसानका लागि ‘लोन कार्ड’ कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटेको छ । मधेशमा छुट्टै ‘स्टार्ट अप’ कार्यक्रम र युरियासहित रासायनिक मलखाद उद्योग स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि बजेट राखेको छ । तराई–मधेशका लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुकमा छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु हुने मधेश प्रदेशका कामदारको शव नेपाल भित्रिएपछि घरसम्म निःशुल्क पुर्याउन बजेट राखिएको छ ।
