पर्सा — जनता आवास कार्यक्रमको भवन निर्माणका लागि बजेट वृद्धि नहुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । २०७३/०७४ यो कार्यक्रम सुरु हुँदा प्रतिघर निर्माण बजेट ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ थियो । हाल निर्माण सामग्रीको मूल्य दोब्बर वृद्धि भइसक्दा पनि घर निर्माणको बजेट वृद्धि भएको छैन ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगन्जका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष २०७३/०७४ मा पर्सामा १ हजार आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा ८ सय ५० आवास निर्माण भएको छ । २०७५/०७६ मा २ सय आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा १ सय ८८ आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् । चालु आवमा ६ सय ८१ आवास निर्माणको लक्ष्य रहेकामा ३ सय ९८ आवास मात्र निर्माण हुन सकेको छ ।
निर्माण गर्न बाँकी रहेका आवासको पनि हालसम्म ६५ प्रतिशत मात्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको कार्यालयका इन्जिनियर रोशन साह बताउँछन् ।
जनता आवास कार्यक्रम सुरु हुँदाको वर्ष यो कार्यक्रम संघीय सरकार मातहत कार्यक्रमका रुपमा सञ्चालनमा आएको थियो । मुलुक संघीयतामा गएसँगै २०७५/०७६ बाट यो कार्यक्रम प्रदेश सरकार मातहत आयो । प्रदेश सरकार मातहतमा आएपछि सहरी विकास कार्यालय मातहत रहेको यो कार्यक्रम गत वर्ष सहरी विकास कार्यालय पूर्वाधार विकास कार्यालयमा गाभिएपछि हाल पूर्वाधार विकास कार्यालयको मातहतमा आएको छ ।
पर्सामा वीरगन्ज महानगरपालिका २५,२७,२८ र ३१, सखुवाप्रसौनी, छिपहरमाई, कालिकामाई र जीराभवानी गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । इन्जिनियर साह चालु आवका लागि कार्यक्रमको २ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको बताउँछन् ।
कार्यक्रमअन्तर्गत आवास निर्माण गर्ने रकम पाउने घरधनीले १० प्रतिशत रकम बराबर श्रमदान गर्नुपर्छ । करकट्टी गरे घरधनीले आवास निर्माणका लागि ३ लाख २६ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । यो बजेट कार्यक्रम सुरु हुँदाको वर्षको हो । हाल निर्माण सामग्रीको मूल्य दोब्बर भइसक्दा पनि कार्यक्रमको बजेट १ दशकअघिकै छ ।
इन्जिनियर साह दशक पुरानो दररेटमा अब एउटा पनि आवास निर्माण सम्भव नभएको बताउँछन् । कार्यक्रमअन्तर्गत लाभग्राही छनोट गर्दा दलित, अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जातिका लाभग्राही प्राथमिकतामा पर्छन् । लाभग्राहीले शौचालय सहितको दुई कोठे भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माण सामग्री परिवर्तन गर्नुपरे वा थप लगानी गर्नुपरे लाभग्राही आफैले बेहोर्नुपर्छ ।
