महोत्तरी — मधेसमा विकासे योजना कार्यान्वयन गर्दा विपद् संवेदनशीलता अपनाउन जरुरी रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । मधेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले आइतबार महोत्तरीको बर्दिबासमा गरेको विपद्सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रममा वक्ताले डुबान र कटानमा पर्ने अधिकांश बस्तीमा विकास संवेदनशीलता नदेखिएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।
बाटो बनाउँदा नाला बन्द गर्नु, पानी प्राकृतिक निकास मार्ग अवरुद्ध गरिदिनु, ढल व्यवस्थापन नगर्नु, थालिएका विकास निर्माणका काम र निर्माण सामग्री अलपत्र छाडिदिनु जस्ता कार्यले मधेशका धेरै बस्तीहरु डुबान र कटानको जोखिममा परेको महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालले बताए । विकास निर्माणका क्रममा सम्बन्धित सबै पक्ष र निकायसँग समन्वय गर्दै विपद् संवेदनशीलता अपनाएर काम गर्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । रिसालका अनुसार महोत्तरीका ७ वटा पालिकाका धेरै बस्ती अहिले पनि मनसुन सुरु भएपछि डुबान र कटानको भयमा रहने गरेका छन् ।
मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार मधेशका कुल ६१ लाख २६ हजार २ सय २८ जनसंख्यामध्ये मनसुनजन्य विपद्बाट ५२ हजार ३ सय ३१ घरपरिवारका २ लाख २८ हजार ६ सय ८७ सर्वसाधारण जोखिममा पर्ने देखिएका छन् । पालिकाहरुले विपद्बाट उच्च जोखिममा पर्न सक्ने व्यक्तिको यकिन तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदा विपद् प्रतिकार्य र पूर्वतयारीका लागि थप ठोस योजना बनाउन कठिनाइ भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
विनाश निम्त्याउने ढंगबाट भइरहेका विकासका काम तत्काल रोक्दै क्षति कम गर्न सरोकारवाला चनाखो हुनुपर्ने यूएनडीपीका धनबहादुर चन्दले सुझाव दिए । चुरे विनाश, प्राकृतिक सम्पदा दोहन, वन विनाश मात्रै नभई विकास योजना विपद् निम्त्याउने ढंगबाट अघि बढ्दा भविष्यमा गम्भीर संकट आउने उनको भनाइ थियो ।
पालिकास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिले सक्रियतापूर्वक काम गर्ने र आवश्यक यकिन तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई काम गर्न र पूर्वतयारीमा कठिन भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले बताए । 'पालिकाले यकिन तथ्यांक नदिने, जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन समितिका बैठकमा उपस्थित नहुने, योजना बनाउन नसघाउने जस्ता पालिकाका कमजोरी सच्चिन आवश्यक छ,' उनले भने ।
आगलागी, बाढी, हावाहुरी,चट्याङ, पोखरीमा डुबी, जानवर आक्रमणजस्ता विपद्बाट मधेशमा चालु आर्थिक वर्षमा ४२२ जनाको ज्यान गएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । सो अवधिमा २२ सय ५८ विपद्का घटना भएका थिए । विपद्मा परी प्रदेशमा ९ सय जना घाइते भएको तथ्यांक छ । प्रदेश प्रहरीका अनुसार विपद्बाट चालु आर्थिक वर्षमा ५६ करोड ६७ लाख २४ हजार २ सय १२ आर्थिक क्षति भएको छ ।
जोखिमजन्य ठाउँ पहिचान गर्ने, समयमा पालिकाले छुट्याएका बजेटबाट आवश्यक विपद् प्रतिकार्य सामग्री खरिद गर्ने, पालिकाहरु थप सजग, सक्रिय र संवेदनशील हुनुपर्नेमा मधेश प्रहरी कार्यालयका डीआईजी उमाप्रसाद चर्तुर्वेदीले जोड दिए ।
सीमित स्रोत र साधनका बीच काम गर्नुपर्ने भएकाले विपद्बाट जोगिन सबै सरोकारवालले पूर्वतयारी सही ढंगले गर्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरी बल छिन्नमस्ता बाहिनीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक कृष्ण ढकालले बताए ।
गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखी विपद् प्रतिकार्य र सुरक्षाका सवाल अहिलेसम्म सरकारको प्रथामिकतामा नपरेका कारण सीमित स्रोत साधनबाटै काम भइरहेको बताउँछन् । 'अब बन्ने नीति तथा कार्यक्रममा वर्तमान सरकारले योजना बनाएरै विपद्का सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न काम गर्नेछ,' उनले भने ।
