जनकपुरधाम — मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । आइतबार प्रदेशसभामा मन्त्री यादवले विनियोजन विधेयक-२०८२ का २५ बुँदे सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको बुँदा नम्बर १० मा मन्त्रालयगत रूपमा अबण्डा बजेट राख्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख गरिएको छ । विगतमा अबण्डा रकम राखी मन्त्रीहरूले आफूखुसी रकमान्तर गर्ने गरेका थिए । जसले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीति लिएको हो ।

आगामी बजेटमार्फत प्रदेशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । प्रत्येक क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि गरी त्यसलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। दिगो र तीव्र गतिमा विकास गर्नका लागि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरलाई न्यूनिकरण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।