पर्सा — वीरगन्ज महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका कोइला डिपो तथा डिलरमाथि नियमन हुन थालेको छ । महानगर कार्यालयले नियमन थालेको हो । 

जनस्वास्थ्य र वातावरणीय सरोकारलाई मध्यनजर गर्दै यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कडाइका साथ निगरानी गर्न सुरु गरिएको महानगरका जनसम्पर्क अधिकृत नवराज फुँयालले बताए । ‘लामो समयदेखि कोइला डिपो जथाभाबी सञ्चालन हुँदै आए पनि व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘डिपोमार्फत उड्ने धुलो, सडकमा फैलिने कालो फोहोर, ट्रकबाट आउने आवागमन र कोइला राख्ने तरिकाले स्थानीयवासीमा गम्भीर असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो ।’ यो समस्याको समाधान खोज्न महानगरले सक्रियता देखाउँदै सोमबार यस्ता व्यवसाय गर्ने व्यवसायीसँग छलफलसमेत गरेको उनले बताए । 

छलफलमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्ण, महानगर प्रमुखका स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरे, वन तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख राकेश साह, प्रकाशबहादुर ऐर, वीरगन्ज  सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी प्रिस्टिन भ्यालीका प्रतिनिधि सुभाशिष आदिलका साथै वीरगन्जस्थित विभिन्न कोइला डिपो तथा डिलरका सञ्चालक सहभागी थिए । 

छलफलमा अव्यवस्थित कोइला डिपोको प्रभाव स्थानीयको दैनिक जीवनमा कसरी परेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर चर्चा भएको उनले बताए । ‘विशेषतः बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दम, एलर्जीजस्ता श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिलाई धुलोको कारण प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘डिपोहरू सडक किनारैमा खुला रूपमा कोइला थुपार्ने, ट्रकबाट झिक्ने क्रममा चारैतिर कालो धुलो फैलिने र डिपो  वरपर फोहोरमैला जम्ने अवस्थाले वीरगन्जको वातावरण नै प्रभावित बनाएको निष्कर्ष छलफलमा निकालिएको थियो ।’

यिनै समस्याको स्थायी समाधानका लागि अब महानगरले कोइला डिपो व्यवस्थित गर्न कानुनी ढाँचामा ल्याउने निर्णय गरेको उनले बताए । अब सबै डिपो तथा डिलरले आफ्नो व्यवसाय अनिवार्य रूपमा महानगरपालिकामा दर्ता गर्नुका साथै कोइला राख्न प्रयोग गरिएको जग्गाको सम्पत्ति कर र भाडामा लिइएको जग्गाको बहाल कर महानगरमा समयमै बुझाउनुपर्नेछ ।