जनकपुर — आर्थिक वर्ष ०८१–०८२ को योजना कमिसन लिएर बेचेको भन्दै प्रदेश सांसदहरुले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै अवरुद्ध गरिरहेको मधेश प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य भएको छ ।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलको पहलमा शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकले चैत २७ गते प्रदेशसभाको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिने र जवाफ चित्तबुझ्दो नभए संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । बैठकमा सहभागी माओवादीका प्रदेश सांसद युवराज भट्टराईले सर्वदलीय बैठकमा सहमति भएपछि प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य भएको जानकारी दिए ।
मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले कमिसन लिएर योजना बेचेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दल जसपा, माओवादी र नेकपा(एस) लगायत साना दलले प्रदेश सभाको बैठक चल्न दिएको थिएनन् । सत्तारुद्ध दल लोसपाका नेता एवं प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोले अब बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा मन्त्रीहरुलाई योजना बिक्री र बजेट दुरुपयोगको विषयमा बोल्न दिन सहमति भएको बताए ।
‘मन्त्रीहरुको जवाफले चित्त बुझे ठीकै नभए छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाइने सहमति भएको छ,’ प्रदेश सांसद महतोले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति बनाउन सबै दल सहमत भएका छन् ।’
यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चैत २६ गते मधेश प्रदेशसभामा विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सर्वदलीय बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सर्वदलीय बैठकमा सहमति भएको माओवादीका सांसद भट्टराईले बताए । सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह पनि उपस्थित थिए ।
