पर्सा — संघीयताको अभ्याससँगै अस्तित्वमा आएको न्यायिक समिति अहिले कामविहीन बन्दै गएको छ । ८ वर्षको अवधिमा वीरगन्ज महानगरको न्यायिक समितिमा जम्मा ३८७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ३१३ वटा उजुरीका निर्णय भइसकेका छन् । हाल, पुराना र नयाँ गरी ७४ वटा उजुरी भने निर्णायक प्रक्रियामा छन् ।
समितिको पहिलो दुई वर्षमा सेवाग्राहीको राम्रै आकर्षण देखिएको भएता पनि पछिल्लो समय उक्त आकर्षण घट्दै गएको पाइएको छ । समितिको तथ्यांक अनुसार, समितिको गठनको पहिलो वर्ष (२०७४/०७५) मा १२६ उजुरी दर्ता भएका थिए, जुन सबै उजुरीले आफ्नो निर्णय प्राप्त गरेका छन्। २०७५/०७६ मा ७९ उजुरी दर्ता भए, ती सबैको निर्णय भइसकेको छ ।
२०७६/०७७ मा ५८ र २०७७/०७८ मा १२ उजुरी दर्ता भएका थिए, र ती सबैको निर्णय भइसकेको छ। २०७८/०७९ मा २१ उजुरी दर्ता भए, जसमा १० वटा निर्णय भइसकेका छन् । २०७९/०८० मा २९ उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमा १३ वटा निर्णय भइसकेका छन् । २०८०/८१ मा ३६ उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमा ६ वटा निर्णय भइसकेका छन् । २०८१/०८२ मा २५ उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमा ९ वटा निर्णय भइसकेका छन् ।
यस तथ्यांकले पछिल्ला वर्षहरुमा समितिमा दर्ता हुने उजुरीको क्रम घट्दै गएको संकेत गर्छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक इम्तियाज आलमले भने, 'समितिले २०७४ को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ र २ अनुसारका मुद्दाहरू मात्र सुन्छ ।'
समितिले अलीधुर, बाँध, कुलो, पानीघाटको बाँडफाँड, अर्काको बालीको नोक्सान, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिने, घरपालुवा पशुपंक्षी हराउनु वा पाउनु, जेष्ठ नागरिकको पालन पोषण नगर्नु, नाबालक छोराछोरीको हेरचाह नगर्नु, इज्जत अनुसार खान नलाउन वा शिक्षादिक्षा नदिनु जस्ता मुद्दाहरूसमेत समाधान गर्दछ ।
समितिमा मुख्यत: लेनदेन र जग्गा विवादका उजुरीहरू बढी परेका छन् । साथै, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिमा असर पुर्याउने रुख बिरुवा लगाउने, घरबाट पानी झार्ने जस्ता मुद्दाहरू पनि समितिमा दर्ता हुने गर्दछन् ।
समितिका उजुरी प्रशासक, अधिवक्ता धनबहादुर थापाले भने, 'विगतमा जस्तोसुकै विवादमा पनि सेवाग्राही समितिमा उजुरी गर्न आउने गर्दथे, तर पछिल्लो समय समितिले ठाडो उजुरी वा चिटको भरमा लिखित निवेदन नलिने नीति अपनाएपछि उजुरीको संख्या घटेको हुन सक्छ ।'
