रौतहट — गौर नगरपालिका–३ स्थित गौर राइस एन्ड फ्लोर मिलको जग्गा विवादले तीन दिनदेखि सदरमुकामा गौरमा विरोध तथा प्रदर्शन भइरहेको छ । शुक्रबार बिहान स्थानीयले सडकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन् ।

मिलधनी (सेयर सदस्य) र गौरवासीबीच ४८ वर्षदेखि जग्गाको विषयमा द्वन्द्व हुँदै आएको छ । मिलधनी भनिएकाहरुले मिलको जग्गा बिक्री गर्न खोजिरहेका छन् । स्थानीय भने कुनै पनि हालतमा नदिने पक्षमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यही विषयलाई लिएर सदनमासमेत कुरा उठेको छ । नगरपालिकाले केही जग्गा आफ्नो नाममा पास गराएर बाँकीको धनीलाई नै दिने सहमति गरेको खबर बाहिरिएपछि गौरका स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन् । 

मिलको नाममा रहेको ५ बिघा जग्गामध्ये मिल सञ्चालक समितिसित वार्ता गरी गौर नगरपालिकाको नाममा ५५ कठा नि:शुल्क गरिदिने सहमति भएको नगरप्रमुख शम्भु साहले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएपछि विवाद सतहमा आएको हो । नगरप्रमुख साहले नगरवासीको हितमा राखेर नि:शुल्क जग्गा नगरपालिकाको नाममा गराउन लागेको दाबी गरे । ‘जग्गाधनीलाई मुअब्जा स्वरुप करौडौं रुपैयाँ दिने भनिरहेका छौं,' उनले भने,'अहिले नि:शुल्क दिन्छुभन्दा पनि छलकपट गर्‍यो । जग्गा बेच्न लाग्यो भनेर बदनाम गरे ।’ 

यही विषयलाई लिएर बुधबारदेखि गौरमा नाराजुलुस सुरु भएको हो । स्थानीयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । मिलले चर्चेको एकधुर जग्गा पनि बिक्री गर्न नदिने भन्दै मिल बचाउ संघर्ष समितिले विरोधको कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

मधेश प्रदेश सांसद नागेन्द्र साहले मिल अधिग्रहणको लागि चाहिने रकम प्रदेश सरकारले दिने र त्यसका लागि आफूले पहल थाल्ने बताए । नगरपालिकाको नाममा ५५ कठा पास गरेर बाँकीको जमिन फुकुवा गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि स्थानीय आक्रोशित छन् ।  

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिषकुमार सिंहले विज्ञप्ती जारी गरेर रौतहटवासीको धरोहरको रुपमा रहेको मिलको जग्गा बिक्री हुन लागेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाए । राइस मिलको जग्गा बिक्री हुन लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । नगरप्रमुख साहविरुद्ध समाजिक सञ्जालमार्फत् खनिएका छन् । 

भारतको बजाज ग्रुप र नेपालीको संयुक्त लगानीमा २००३ सालमा मिल स्थापना भएको हो । मिल ३० वर्षसम्म सञ्चालनमा आएको थियो । विभिन्न कारणले ०३३ सालमा मिल बन्द हुन पुग्यो । मिलसहित उक्त जमिनको १ सयभन्दा बढी नेपाली तथा भारतीय नागरिक सेयरधनीहरु छन् ।

अधिकांशको मृत्यु भइसकेको र भारतीयको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो नरहेको अवस्थामा नक्कली कागजपत्रको भरमा बिक्री गर्न लागेको स्थानीय ओमप्रकाश मधेशियाको आरोप छ । मिल ४८ वर्षदेखि बन्द भइ अलपत्र अवस्थामा छ । मिलका केही सामानहरु कबाडमा बिक्री भइसकेका छन् । २००३ सालमा गौर राइस एन्ड फ्लोर मिलको नाममा स्थापना भएको मिलले ५ बिघा १९ कट्ठा १५ धुर जमिन ओगटेको छ । पछिल्लो समय यहाँ स्थानीयले खेलकुदको आयोजना, विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम, मेला, महोत्सव, महायज्ञ गर्ने र दलहरुले आमसभा गर्दै आएको छ । २०६३ चैत ७ गते यही मैदानमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकारी फोरम र माओवादीबीच झडप हुँदा २७ माओवादीको मृत्यु भएको थियो ।

भारतीय लगानीकर्ता दरभंगाका व्यापारी विजयप्रसाद बजाज, अरबिन्द बजाज र गोपालप्रसाद बजाजको किर्ते हस्ताक्षर गरी मिलको जमिन बेच्ने निर्णय गरेको स्थानीय बिक्रान्त गुप्ताले बताए । 

राइसमिलको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १३९, १४०, १६३ र ८०३ को क्रमश: ४ कट्ठा १५ धुर, १६ कट्ठा, ४ बिघा १० कट्ठा, ९ कट्ठा गरी ५ बिघा १९ कट्ठा १५ धुर जग्गाबारे स्थानीय र जग्गाधनी भनिएकाहरुबीच ४८ वर्षदेखि विवाद रहँदै आएको छ । स्थानीयले जग्गाअधिग्रहण गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आएका छन् । जग्गाधनी भनिएकाहरु कुनै हालतमा बिक्री गर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले २०७२ वैशाख २४ गते जमिनको मुआब्जा रकम १३ करोड ५३ लाख ८२ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यसका लागि गौर नगरपालिकाले प्रदेश सरकारसित बजेट माग गरेको थियो । अधिग्रहणका लागि प्रदेश सरकारले निति तथा कार्यक्रमको बेला १५ करोड छुट्याइसकेको थियो । प्रक्रिया ढिलाकै कारण रकम 'फ्रिज' भयो । अधिग्रहणको प्रक्रिया भने अहिलेसम्म अघि बढेको छैन । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ ले जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।