धनुषा — सप्तरीको राजविराजस्थित मधेश कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई मंगलबार मध्यराति बर्खास्त गरिएको छ । विश्वविद्यालय सभा(सिनेट) को निर्णय भन्दै विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. वैद्यनाथ महतो र रजिस्ट्रार भगवान ठाकुरलाई बर्खास्त गरिएको हो ।

मधेश कृषि विश्वविद्यालय सभाको मंगलबार अबेर रातिसम्म जनकपुरस्थित एक होटेलमा बसेको बैठकले उपकुलपति डा.महतो र रजिस्ट्रार भगवान ठाकुरलाई बर्खास्त गरेको हो । विश्वविद्यालय सभाको बैठकको अध्यक्षता शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री एवं सहकुलपतिले गर्ने व्यवस्था छ । मंगलबार रातिको बैठकमा विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई समेत विशेष आमन्त्रितको रुपमा बोलाइएको थियो । 

मुख्यमन्त्री सिंहकै उपस्थितिमा मधेश कृषि विश्वविद्यालय सभाकी अध्यक्ष एवं सहकुलपति शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । मधेश कृषि विश्वविद्यालय सभाको १६ जना सिनेट सदस्यमध्ये ९ जनाले बर्खास्तको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको बैठकमा सहभागी एक सिनेट सदस्यले बताए । 

नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहनप्रसाद साहको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्य समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा दुवैजना विश्वविद्यालयको अनाधिकृत गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइएकाले विश्वविद्यालय सभाले दुवै जनालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको एक सदस्यले बताए । यद्यपि औपचारिक रुपमा उक्त प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन् । 

विश्वविद्यालय सभाका सदस्य सचिव समेत रहेका उपकुलपति डा. महतोले सभाकी अध्यक्षले माइनुट पुस्तिका कब्जा गरेर आफूखुशी निर्णय गरेको बताए । ‘चारवटा निर्णयसम्म हामी थियौं त्यसपछि विश्वविद्यालय सभाकी अध्यक्ष मन्त्रीजीले माइनुट कब्जा गर्नु भयो, के निर्णय लेख्नुभयो थाहा छैन्,’ डा‍. महतोले कान्तिपुरसित भने । ‘हटाउने निर्णयबारे बेखबर छु,’ उनले भने,‘अध्यक्ष र सदस्यसचिवले निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने विश्वविद्यालय सभाको व्यवस्था छ, मलाई थाहा नदिई कसरी निर्णय प्रमाणीकरण हुन सक्छ ।’

उपकुलपति डा. महतो र रजिस्ट्रार ठाकुर जसपा नेपाल नेतृत्वको लालबाबु राउत नेतृत्वको तात्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति हुन् । अहिले जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकार छ । पदाधिकारी र सरकारको नेतृत्वको राजनीतिक लाइन फरक पर्दा विश्वविद्यालय नै पछिल्लो समय अस्तव्यस्त बनेको छ । २०८० माघ ८ गते शिलान्यासका लागि विश्वविद्यालयले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएपछि जनमत पार्टी उपकुलपति र रजिस्ट्रारबाट असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । जनमत पार्टीको नेतृत्वमा मधेश प्रदेश सरकार गठन भएपछि उपकुलपति महतो र रजिस्ट्रार ठाकुरले अनियमितता गरेको भन्दै नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत गठन गरेको थियो । डा. साह नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाइएपनि औचारिक रुपमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन् । 

प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनमा उक्त विषय छानबिनको लागि प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको थियो । मधेश प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिका सभापति रत्नेश्वर गोइतले प्रदेश सभाले शिलान्यासको दिन भएको विवादका विषयमा जाँचबुझ गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिएकोमा सो प्रतिवेदन पनि आइसकेको छैन् । 

विश्वविद्यालय सभाको मंगलबारको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम एवं प्रस्तावित बजेट अन्तर्गत चालुतर्फ ६ करोड ४ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ २७ करोड ५७ लाख गरी ३३ करोड ६१ लाख २३ हजार संशोधनसहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमध्ये प्रदेश सरकारले अनुदानबापत १० लाख र विश्वविद्यालयको सञ्चित तथा आन्तरिक आम्दानीबाट ३३ करोड ५१ लाख २३ हजार स्रोत जुटाइने छ ।