धनुषा — पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीले सडक निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठनको पत्र ठेकेदारमार्फत पठाएपछि आर्थिक लेनदेनको आशंका गरिएको छ ।
कार्यालय प्रमुख राजेशलाल कर्णले योजना सञ्चालनका लागि गाउँपालिका कार्यालयमा सोझै पठाउनुपर्ने पत्र निर्माण व्यवसायी दुलार यादवमार्फत पठाएका हुन् ।
सम्सी गाउँपालिकामा –१ का रामस्वरुप यादवको घरदेखि सिकिन्दर साहको पोखरीसम्मको सडक निर्माणका लागि ४५ लाख बजेट मधेश प्रदेश भौतिक पूर्वाधर विकास मन्त्रालयले विनियोजन गरेको थियो ।
निर्माण व्यवसायी यादवले पहिले नगरपालिमा पुगेर आफ्ना मान्छे राखेर उपभोक्ता समिति गठनका लागि पहल गरेको आरोप लागेको छ । नगरपालिकाले वडालाई पठाएको पत्रमा पनि निर्माण व्यवसायीले नै नगरपालिकाको नाममा तयार भएको पत्रमा '१ नं वडा कार्यालय' उल्लेख गरेका छन् ।
प्रमुख कर्णले पत्रमा वडा कार्यालय लेख्न छुटेपछि हातले लेखिएको बताएका छन् । योजना सञ्चालनका लागि निर्माण व्यवसायीमार्फत पत्र पठाएबापत कुनै लेनदेन नभएको उनले दाबी गरे ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट वडा कार्यालयमा पठाउनुपर्ने पत्र भौतिक पूर्वाधर मन्त्रालयबाट समेत वितरण भएको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रमुख कर्णका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत ४ सय ३६ योजनामध्ये १ सय ५० वटा योजनाको सम्झौता भइसकेको भने २७ वटा टेन्डरमा टन् । टेन्डर बाहेकका योजनामा कुल बजेटको १० देखि २० प्रतिशत रकम लिएर उपभोक्ता समितिमार्फत हुनुपर्ने काममा निर्माण व्यवसायीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिइएको छ ।
वडाध्यक्ष र पूर्वमेयरहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवाडीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मधेश प्रदेश सरकारले बिचौलियामार्फत योजना बिक्री गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
सम्सी गाउँपालिका, औरही नगरपालिका, रामगोपालपुर नगरपालिका, सोनमा गाउँपालिका र मनरासिसवा नगरपालिकाकाका गरी १७ जना वडाध्यक्षले संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तालाबन्दीको चेतावनी दिएका हुन् । दलाल बिचौलियामार्फत पूर्वाधार विकास कार्यालयले कमिसनको तालमेलमा योजना वितरण गर्दा उपभोक्ता समिति गठन नगरी वडाध्यक्षहरुमाथि समेत अनावश्यक आर्थिक दबाब र प्रलोभन देखाउने गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सांसदहरुले पूर्वाधार विकास कार्यालयले योजना खरिदबिक्री गरेको गुनासो गरेपछि कार्यालय प्रमुखलाई बोलाएर त्रुटि सुधार्न निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कवाडीले बताए ।
मधेश प्रदेशका योजना बिक्री हुने कारण बढी बदनाम भएको जनाउँदै चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउने बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धाबाट विकास निर्माणको काम हुने उल्लेख थियो । तर सरकारले पुस महिनामा संकल्प प्रस्ताव पारित गरी त्यसलाई उल्टाएर उपभोक्तामार्फत काम गराउन बाटो खोलेको छ।
