जनकपुर — मधेश प्रदेशका जनकपुर, वीरगन्ज, बर्दिबास र लालगढमा दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेका १७ वटा निजी अस्पताललाई प्रदेश सरकारले बन्द गराएको छ । त्यस्ता अस्पताललाई बन्द गरी सरकारी प्रक्रियामा आउन प्रदेश सरकारले निर्देशन पनि दिएको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जनकपुरका ४० निजी अस्पतालको छड्के निरीक्षण गरेका थिए । त्यसमध्ये १५ वटा अवैध रहेको खुलेको छ ।
मधेश प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोष ठाकुरका अनुसार सरकारी मापदण्ड पूरा नगरेका जनकपुरका १५ वटा निजी अस्पतालमा ताला लगाइएको छ । ठाकुरले जनकपुरका १६ वटा निजी अस्पतालले नवीकरण नगरी सञ्चालन गरिरहेको पाइएको बताए । 'छड्के गरिएका जनकपुरका ९ वटा निजी अस्पतालको भने सबै प्रक्रिया दुरुस्त देखिए,' उनले भने, 'दर्ता नरहेका अस्पताललाई बन्द गरिएको छ भने नवीकरणबिना सञ्चालनमा रहेका अस्पताललाई प्रक्रियामा आउन भनिएको छ ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री सिंहले बुधबार वीरगन्जका ७ वटा निजी अस्पतालको छड्के निरीक्षण गरेका छन् । जसमध्ये दर्ताबिना नै सञ्चालनमा रहेको नेपाल इन्डो हस्पिटल एन्ड आई सेन्टरलाई बन्द गरिएको जनस्वास्थ्य अधिकृत ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार वीरगन्जमा छड्के गरिएका ७ अस्पतालमध्ये १ बन्द गरिएको र दुईवटा निजी अस्पतालले नवीकरण नगराएको भेटिएको छ ।
मधेश सरकारले महोत्तरीको बर्दिवास र धनुषाको लालगढका रहेका निजी अस्पतालको पनि छड्के अनुगमन गरेको छ । लालगढमा रहेका दुई निजी अस्पतालमध्ये लालगढ हेल्थ केयरको दर्ता नरहेकाले बन्द गरिएको र बर्दिवासको सिटी केयर अस्पतालले नवीकरण नगराएको भेटिएको ठाकुरले जानकारी दिए ।
क्यासिनोमा पनि मुख्यमन्त्री
वीरगन्जका निजी अस्पतालको छड्केमा बुधबार अचानक पुगेका मुख्यमन्त्री सिंहलाई त्यहाँ सञ्चालित क्यासिनोमा नेपाली पनि निर्बाध आउजाउ गर्ने सूचना आयो । वीरगन्जको क्यासिनोमा एक नेपाली नागरिकले ४० लाख रुपैयाँ एकै रातमा गुमाएको थाहा पाएपछि उनी वीरगन्जको आदर्शनगरस्थित लर्डस् दियालोको किङस क्यासिनो र होटल सुरजको क्यासिनोमा अनुगमनमा पुगे ।
सो क्रममा होटल सुरजको क्यासिनोमा जुवा खेलिरहेका एक नेपाली नागरिकलाई पर्सा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । क्यासिनोमा प्रवेश गर्नेको अभिलेख व्यवस्थित नरहेको देखिएपछि मुख्यमन्त्री सिंहले वीरगन्जका दुवै क्यासिनो व्यवस्थापकलाई क्यासिनोमा आउनेको परिचयपत्रसहितको सूची, एक साताको सीसीटीभी फुटेज, कर्मचारीको विवरण र सम्बन्धित कागजात लिएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आउन निर्देशन दिएका छन् ।
