सिरहा — सरकारी सवारी साधन कार्यालय प्रयोजनबाहेक अन्य कामका लागि प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ । तर, जिल्लामा सरकारी सवारी साधनको चरम दुरुपयोग रोकिएको छैन ।
सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले जिल्लाभित्र निजी प्रयोजनमा सरकारी सवारी साधन लिने त सामान्य नै भइहाल्यो, छिमेकी मुलुक भारतीय बजारमा पनि घरेलु किनमेलका लागि सरकारी सवारी साधनमै आउजाउ गरेको भेटिन थालेका छन् ।
माघ १५ मा प्रदेश २–०२–००१ झ १६८ नम्बरको सरकारी नम्बर प्लेटको चारपांग्रे सरकारी गाडी भारतीय बजार जयनगरमा देखियो । यो गाडी सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाको हो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवउदगार यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजकुमार सिंहले यो गाडी चढ्ने गरेका छन् । सरकारी गाडी भारतीय बजारसम्म किन पुग्यो भन्ने विषयमा बुझ्न खोज्दा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवै जना पन्छिन खोजे ।
गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी जितेन्द्र नायक भने गाडी जयनगर के कामका लागि गएको थियो भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘कानुनअनुसार त सरकारी गाडी लिएर अर्को मुलुकमा जान मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यस दिन उक्त गाडी किन र कसले लिएर गएको थियो भन्ने कुरा मलाई थाह भएन ।’
यस्तै, सोही दिन प्रदेश २–०१–००१ झ ००३३ नम्बरको सरकारी स्कोर्पियो पनि जयनगरमै भेटियो । यो गाडी डिभिजन वन कार्यालय, सप्तरीको हो । यो गाडी सप्तरीका डीएफओ सुभाषचन्द्र दास चढ्छन् ।
डीएफओ दास त्यसदिन आफैं जयनगर गएको स्वीकार गर्छन् । सरकारी गाडी लिएर अर्को मुलुकमा किन जानुभएको थियो? भन्ने प्रश्नमा उनले यस विषयलाई धेरै ठूलो नबनाइदिन अनुरोधसमेत गरे । उनले भने, ‘यस्ता स–साना कुराहरुलाई तपाईंहरु कति नोट गर्नुहुन्छ? यसलाई नलेख्नुहोस्, कुरा बुझ्नुहोस् ।’
यी दुई घटना त उदाहरण मात्र हुन् । त्यस्तो कुनै दिन हुँदैन, जहाँ सीमावर्ती जिल्ला सिरहा, सप्तरी, धनुषालगायतका जिल्लाका सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु सरकारी सवारी साधन लिएर भारतीय बजार जयनगर पुगेका हुँदैनन् ।
जयनगर बजार प्रवेश गर्ने मुख्य गेटमै किराना पसल गर्ने जयनगरका धमेन्द्र जयसवालका अनुसार दैनिक १५ वटाभन्दा बढी चारपांग्रे सरकारी गाडी जयनगर आउजाउ गरिरहन्छन् । यसका अलावा मोटरसाइकलको त गणना नै नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘यहाँ एक दिनमें चार चक्केवाला कम्तीमें १५ सरकारी गाडी आता रहता है, पर्व त्योहारके वक्त ठेगान ही नहीं होता,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारी मोटरसाइकलका तो कोई गणना ही नहीं हैं, आता–जाता रहता है ।’
यस्ता सरकारी सवारी साधनमा हुने खर्च पनि सरकारी स्रोतबाटै हुन्छ । राज्यको खर्चमा आफ्नो काम निकाल्न पाइने भएकाले पनि सरकारी सवारी साधनको यस्तो दुरुपयोग भइरहेको सिरहाका अरविन्द यादव बताउँछन् । ‘यो प्रवृत्ति निकै डरलाग्दो छ । जनताले सामान्य सुविधासमेत नपाइरहेका बेला कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भने सरकारी सवारी निजी जसरी प्रयोग गरेर जनताको करको दुरुपयोग गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।
सीमामा छैन रोकटोक
भारत प्रवेश गर्नुअघि सीमा क्षेत्रमा ठाउँ–ठाउँमा सुरक्षाकर्मी हुन्छन् । तर, उनीहरुले सरकारी सवारी साधनलाई रोक्न सक्दैनन् । आफूहरुले रोक्न खोजे पनि त्यस्तो गाडीमा ‘ठूला मान्छे’ हुने भएकाले केही गर्न नसकेको ड्युटीमा खटिने सुरक्षाकर्मी बताउँछन् ।
‘हामीले कहिलेकाँहि त्यस्ता गाडीलाई रोक्न खोज्छौं नि, तर त्यस्ता गाडीमा ठूला मान्छे नै हुन्छन्,’ सिरहाको नाका माडरमा सीमामा खटिएका एक सुरक्षाकर्मीले नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै भने, ‘गाडी रोक्दा उनीहरुले हामीलाई थर्काउँछन्, हाकिमबाट छाड्न आदेश गराउँछन् ।’
तर, सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहाल भने यस्ता विषय आफ्नो जानकारीमा नै नरहेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म यस्ता विषय मेरो जानकारीमा आएका छैनन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘आएपछि म बुझ्छु ।’
यसरी सरकारी गाडी देश बाहिर लान नमिल्ने भन्दै उनले गाडी जुन कार्यालयको हो त्यस कार्यालयका सम्बन्धित व्यक्ति नै यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । ‘यो कानुन विपरीतको काम हो,’ उनले भने, ‘यसमा सम्बन्धित कार्यालय र व्यक्ति नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो ।’
