५० लाखमाथिका योजनामा अनिवार्य ठेक्का, त्यसभन्दा कम रकमका निर्माण उपभोक्ता समितिबाट गरिने
जनकपुर — मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माण खुला प्रतिस्पर्धा (ठेक्का) बाट गर्ने आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने बाटो खुला गरेको छ । प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकले सत्तारूढ लोसपाकी प्रदेश सांसद रूपाकुमारी यादवले प्रस्तुत गरेको उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न बजेट संशोधनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो ।
प्रस्तावको पक्षमा सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस, एमाले, जनमत र लोसपा तथा विपक्षी दल राप्रपा थिए भने विपक्षमा माओवादी, जसपा नेपाल र एकीकृत समाजवादी थिए । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संकल्प प्रस्तावमा मत विभाजन गराउँदा पक्षमा ४३ र विपक्षमा १६ मत खसेको थियो । प्रदेशसभाको बैठकमा आइतबार ५९ जना सांसद उपस्थित थिए ।
प्रस्तावमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका काम अनिवार्य ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्ने र अन्यको हकमा नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गर्ने भनिएको छ । प्रदेश सरकारले एकैखालका विकास योजनालाई एकीकृत गरेर विनियोजन गरेको काम र रकमसमेत बाँडफाँट गरिने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा मधेश सरकारले करिब ५ हजार योजना समेटेको छ ।
गत जेठ २५ मा जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बनेपछि मधेश सरकारले ल्याएको बजेटमा उपभोक्ता समितिबाट काम नगर्ने प्रावधान राखिएको थियो । बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायहरूले गर्ने विकास निर्माण खुला तथा प्रतिस्पर्धाबाट गरिने उल्लेख छ । प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेकाले अब बजेटमा समेटिएको उक्त बुँदा संशोधन गरिनेछ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टी ठेक्काबाटै बजेट खर्चिने अडानमा थियो । तर, सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस, एमाले र लोसपाले दबाब दिएपछि संकल्प प्रस्ताव ल्याएर उपभोक्ता समितिमार्फत बजेट खर्च गर्न तयार भएको हो । मधेश सरकारले चालु आवमा हालसम्म ४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । ४३ अर्ब ८९ करोड बजेट रहेको प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ ११ करोड ७ लाख र चालुतर्फ ६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावको छलफलमा सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले ठेक्का प्रक्रियाबाट गरिने काम गुणस्तरीय नहुने र उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दा जनताको पहुँच र प्रतिनिधित्व हुने दाबी गरे । कांग्रेस सांसद कुवरकान्त झा, एमालेका हरिनारायण महतो, जनमतका सञ्जयकुमार यादव, राप्रपाकी कञ्चन बिच्छा र लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतो लगायतले संकल्प प्रस्तावले प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माण गर्न मार्गप्रशस्त गरेको बताए ।
माओवादी सांसद भरतप्रसाद साहले संकल्प प्रस्तावले प्रदेशसभालाई विभाजित गरेको बताए । ‘दलहरूबीच सहमतिअनुसार नै बजेटमा ठेक्काबाट काम गर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको थियो,’ साहले भने, ‘त्यो प्रस्तावबाट सरकार पछि हट्नु हुँदैन ।’ साहले आफू अर्थमन्त्री भएका बेला बजेटमा ठेक्कामार्फत काम गरिने प्रावधान ल्याएका थिए । ‘उपभोक्ता समितिको म विरोधी होइन । तर, सहमतिमा बजेट ल्याइएकाले संकल्प प्रस्तावको विरोध गर्छौं,’ उनले भने ।
जसपा नेपालका सांसद अनिरुद्धप्रसाद सिंहले ठेक्का प्रक्रियाबाटै यसवर्ष काम हेर्नुपर्ने भएकाले आफ्नो दल संकल्प प्रस्तावको विपक्षमा रहेको बताए । जसपा सांसद रामआशिष यादवले मधेशी जनतालाई प्रदेश सरकारले गुमराहमा राख्न खोजेको बताए । ‘यो संकल्प प्रस्ताव होइन । सरकारको कमजोरी लुकाउने प्रयास मात्र हो,’ सांसद यादवले भने, ‘७ महिनासम्म सरकारले किन काम गरेन । टेन्डरबाटै काम गर्न कसले रोकेको थियो ?’
भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले ठेक्का प्रक्रियाबाट गरिने काम बीचमै रोकिने, अलमलमा पर्ने र कामको गति सुस्त हुने भएकाले उपभोक्ता समितिबाट पनि काम गर्न सरकार तयार भएको बताए । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक योजनाको ठेक्का यसै सातादेखि लाग्दैछ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पुलका लागि भने योजना छनोट भइरहेको छ । त्यो पनि छिट्टै ठेक्का प्रक्रियामा जानेछ ।’
