जग्गाधनीको सहमतिबिनै फनपार्कका लागि जग्गा रोक्का गरेको भन्दै असन्तुष्टि
महोत्तरी — बर्दिवास नगरपालिकाले गौरवको योजनाअन्तर्गत अघि सारेको रामजानकी फनपार्क निर्माणको जग्गा प्राप्तिको काम विवादित बनेको छ ।
पालिकाले फनपार्क निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न भन्दै गत असोज १७ गते सूचना प्रकाशन गरेपछि फनपार्क बनाउने भनिएको क्षेत्रका जग्गाधनीले उक्त क्षेत्रमा प्रशस्त ऐलानी जग्गा भएकाले आफूहरूको जग्गा मासेर पार्क नबनाउन अनुरोध गरेका हुन् ।
जग्गाधनीको असहमतिकै बीच मालपोतबाट जग्गा रोक्का गरिएको सूचना पाएपछि जग्गाधनी फनपार्क बन्न नदिने भन्दै आक्रोशित बनेका छन् । नगरले आफूखुसी अन्यायपूर्ण काम गरेको भन्दै फनपार्कका लागि जग्गा नदिने र नगरले दिने मुआब्जा पनि आफूहरूले नलिने जग्गाधनी गंगाराम खर्गाले बताए ।
बर्दिवास–१४ स्थित रातु नदी किनारामा करिब ३९ बिघा क्षेत्रमा बन्ने भनिएको फनपार्क निर्माणका लागि नगरपालिकाले व्यक्तिका नामको करिब ३ बिघा जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गराएको छ । ३६ बिघा ऐलानी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको पालिकाले व्यक्तिका जग्गा रोक्का गरेपछि फनपार्कका लागि जग्गाधनीले निजी जग्गा नदिने बताएका हुन् ।
नगरपालिकामा सबै जग्गाधनीले जग्गा दिन नसक्ने भन्दै निवेदन दिएकाले अन्य विकल्पमा जान पालिकालाई आग्रह गरिएको विनाकुमारी साहले बनाइन् । जग्गाधनीले पार्क बनाउन उपयुक्त ठाउँमा नबनाएर मतदाता खुसी बनाउन उक्त ठाउँमा बनाउने योजना बनाएको, बर्दिवास बाहिरका बासिन्दा जग्गाधनी भएकाले हटाउने योजना बुनेको, साम्प्रदायिक विभेद गरी उठिबास लगाउन खोजेको र बर्दिवास नगरपालिकाले उक्त क्षेत्रमा भएको नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहनले बनाएको खाल्डा पुर्ने भन्दै गल्ती सच्याउन उक्त क्षेत्रमै पार्क बनाउने योजाना अघि सारेको आरोप लगाएका छन् ।
बर्दिवास नगरपालिकाले भने उक्त जग्गाको विषयमा एक वर्षअघि नै विवाद टुंगिएको बताएको छ । उक्त जग्गामा भएका खाल्डामा जमेको पानीमा डुबेर मानवीय क्षति भइसकेकाले खाल्डा पुर्नुपर्ने वा नगरलाई जग्गा दिनुपर्ने विषयमा छलफलपछि खाल्डा पुर्ने कार्य नभएकाले उक्त क्षेत्रमा खाल्डा पुर्ने र पार्क बनाउने गरी नगरपालिका अघि बढेको बर्दिवासका नगर प्रमुख प्रल्हादकुमार क्षत्रीले बताए ।
जग्गाधनीलाई जग्गाको सट्टामा जग्गा नै दिने, अन्य जग्गाधनी भएकाले जग्गा सट्टा गर्ने उक्त जग्गाधनीलाई उत्तम विकल्प भएको नगर प्रमुख क्षत्रीले बताए । अन्यथा नगरले गौरवको योजना पूरा गर्न जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा दिएर अघि बढ्ने क्षत्रीले बताए ।
जग्गाधनी भने नगरले आफूहरूको जग्गाको विकल्प खोज्नुपर्ने, सहमतिबिनै जग्गा रोक्का गर्न नमिल्ने र जबरजस्ती अधिग्रहण गर्ने प्रक्रियमा गए कानुनी न्याय खोज्ने बताउँछन् । नगरले मुआब्जासमेत निर्धारण नगरी जग्गा रोक्का गर्नु गलत भएकाले बसोबासका लागि लिएको उक्त जग्गा पार्कमा दिन नसक्ने गंगाराम खर्गाले बताए । नगरले आफूहरूको आवाज नसुने कानुनी प्रत्रियाबाट अघि बढ्ने उनले बताए ।
