छात्राबास भवन निर्माण १९ वर्षदेखि अलपत्र

छात्राबास नहुँदा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरू अध्ययनबाट बञ्चित

पुस २८, २०८१

शिव पुरी

The construction of the dormitory building has been stalled for 19 years

रौतहट — गौर नगरपालिका–२ स्थित जुद्धमाविको छात्राबास भवन निर्माण १९ वर्षदेखि अलपत्र छ । मधेश आन्दोलन, भूमिगत संगठनको दबाब र मूल्यबृद्धिको बाहना बनाउँदै ठेकेदारले निर्माण रोकेर जिल्ला छाडेपछि भवन निर्माण अलपत्र परेको हो । ठेकेदार भागेपछि अब कसले बनाउने भन्ने अन्यौल छाएको छ ।

भारतीय दुतावासको सहयोगमा निर्माणाधीन छात्रबास भवन काम सम्पन्न नहुँदै जीर्ण बनेको छ । छात्रावास भवन नभएपछि यहाँ विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ। जुद्ध मावि राणाकालमा स्थापना भएको जिल्लाकै पुरानो विद्यालय हो । विद्यार्थीको चाप बढेर ग्रामीण भेगबाट होस्टल खोज्दै आउन थालेपछि स्थानीयको पहलमा दुताबासले छात्रावास बनाउन आर्थिक सहयोग गरेको थियो। तर लामो समयसम्म निर्माण नसकिँदा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक निराश छन् ।

ठेक्का रद्द भइसकेको अवस्थामा भवन कसले बनाउने भन्ने अन्यौल छाएको छ । दूतावासको १ करोड ९८ लाख ८० हजार सहयोगमा बन्न लागेको छात्रावास भवनको काठमाडौंको गोर्खा, स्काई र क्यानिजियो कन्ट्रक्सन जेभीले संयुक्त रुपमा ठेक्का लिएका थिए। भवनको सम्झौता ०६२ पुष १४ गते भएको हो ।

सोही वर्ष काम सुरु गरी ०६४ असार १३ गतेभित्र सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समय तोकिएको थियो । ठेकेदारले मूल्यबृद्धि, मधेश आन्दोलन, भूमिगत समूहको चन्दा आतंकलगायत बिभिन्न बहाना बनाएर बीचैमा निर्माणको काम रोके पछि १९ वर्षदेखि भवन अलपत्र छ । यस बीच विद्यालय प्रशासनले ठेकेदार कम्पनीसित पटक/पटक सम्पर्क गरेको थियो ।

उनीहरु सम्पर्कमा नआए पछि भवन निर्माणको आश मरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रभाषकुमार ठाकुरले बताए । ‘अब भवन बन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । अलपत्र भवन बनाउने पहल हुनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीको होस्टलमा बसेर पढ्ने सपना अधुरो जस्तै भएको छ ।’

ठेकेदारले निर्माणको काम छाडे पछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले रेखदेखको जिम्मा लिएको थियो । समितिले निर्माण पूरा गर्न पटक/पटक ताकेता गरे पनि ठेकेदारले अटेर गरे पछि तत्कालीन जिविसले २०६९ फागुन ५ गते ठेक्का तोडेर हर्जानासहित कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो । ठेकेदारले मूल्य समायोजनको माग अघि सारे पनि सम्पर्कमा नआएपछि २०७० मा ठेक्का रद्द गरेको गौर नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

नगरप्रमुख शम्भु साह र भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगन्जका काउन्सिलर देवीसराय मिना बीच केही दिनअघि भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । ‘अहिले नगरपालिकाले ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबाट के कति काम गर्न सकिन्छ,’ नगरप्रमुख साहले भने,‘सकेसम्म पूरा गर्ने योजना बनाएका छौं । बजेटले भ्याएसम्मको काम गर्छौं ।’ दूतावासले सहयोग गर्ने मनसाय राखे पनि ठेकेदारको कामप्रति सन्तुष्ट देखिएको छैन ।

नगरपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिसित ठेक्काको सबै कागज मगाइसकेको जनाएको छ । महावाणिज्यदूतावास कार्यालयले निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयमा समन्वय समिति र ठेकेदारलाई पटक/पटक पत्राचार गर्दै आएको थियो । दूतावासले भवन निर्माणका लागि ७० लाख पेश्की समेत दिइसकेको छ । ठेकेदारले ५१ कोठाको ३ तल्ले भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा पहिलो तला नै अधुरो छाडेको छ ।

ठेकेदारले, क्यान्टिन भवन र कम्पाउण्डवाल समेत निर्माण गर्नुपर्ने थियो । भवन बनेको भए झण्डै १ सय भन्दा बढी विद्यार्थीले बस्ने सुविधा पाउँथे । भवनको अहिलेसम्म ३५ प्रतिशतमात्र काम भएको छ । निर्माणस्थलमा ठेकेदारले राखेको रड खिया लागेर कामै नलाग्ने भएको छ भने सयौं बोरा सिमेण्ट सडेको छ ।

ठेक्का रद्द भए पछि निर्माणस्थलमा ठेकेदारका कोही पनि प्रतिनिधि छैनन् । नयाँ भवन बन्ने भनिए पछि उसैबेला पूरानो जीर्ण भवन भत्काइएको थियो । भवन बनाउन ल्याएका इँट्टालगायतका समाग्री कुहिन थालेको छ । जीर्ण भवनको झ्यालमा झार उम्रेको छ । भवनभित्र लागूऔषध सेवनकर्ताको अखडा बनेको स्थानीय एक युवकले बताए ।

शिव पुरी उनी कान्तिपुरका संवाददाता हुन् । रौतहटलाई केन्द्र बनाएर उनले मधेश प्रदेशको राजनीति, सामाजिक र आर्थिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

Link copied successfully