धनुषा — मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले संसद् छलेर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी बढुवासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
दलहरूसँग सहमति नजुटाइ मुख्यमन्त्रीले अध्ययादेश जारी गर्न खोज्दा सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि बढेको हो ।
गठबन्धनका नेताहरूले अध्यादेश रोक्न प्रदेश सभा बैठक तत्काल आह्वान गर्न मुख्यमन्त्री सिंहलाई बुधबार स्मरणपत्र बुझाएका छन् । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादव, नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव र लोसपाका सांसद रूपा यादवले हस्ताक्षर गरी मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको स्मरणपत्रमा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न माग गरिएको हो । अध्यादेश रोक्न मुख्यमन्त्रीलाई संसद् बोलाउन आग्रह गरिएको नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले बताए ।
तीनै दलले अध्यादेशबारे साझा धारण बनाउन दलका नेताहरूको बैठक बिहीबार दिउँसो ३ बजे बस्दै छ । मन्त्रालय र लोक सेवाको सहमति लिएर अध्यादेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाउन खोज्दा सतागठबन्धन नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले र लोसपाले अध्यादेश रोक्न प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न मुख्यमन्त्रीलाई बुधबार स्मरणपत्र बुझाएका हुन् । मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय, गृह, सञ्चार तथा कनुन मन्त्रालय र मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट अध्यादेशको सहमति लिएको छ । कर्यालयबाट अध्यादेशको खाका तयार गरी सहमतिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव राजन नेपालले बताए । स्थानीय तहहरुले कर्मचारीको वृद्धिविकासका लागि सूचना प्रकाशित गरेको तर ऐनमा त्रुटि भएकोले ‘फास्टट्रयाक’मा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री सिंहले बताए ।
‘ऐन ल्याउन लामो प्रक्रिया भएकोले दलहरूको सहमतिमा अध्यादेश ल्याउन लाग्दा विभिन्न आरोपहरू लाग्न थालेको छ,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने,‘अध्यादेशमा आफनो स्वार्थ थप्न दिनहुँ २/४ ग्रुपहरू आउने गरेको छ । कुनै कर्मचारीको ग्रुपले आफूहरू सिनियर बन्ने बुँदा थप्न पहल गर्छन् त कुनै-कुनै ग्रुपले एक पक्षको माग अध्यादेशमा प्रभावित गर्न खोज्छ्न् । हामी कुनै सीमित स्वार्थका लागि अध्यादेश ल्याउँदैनौँ ।’
मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाएको ऐन-२०८१ भदौ ७ गते प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेका थिए । प्रदेशसभाको अधिवेशन चलिरेहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफरिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था छ । मधेश प्रदेशसभाको दोश्रो कार्यकालको तेस्रो अधिवेशन असोज ४ गतेसम्म चलेको थियो । मधेशमा मेला महोत्सव चलिरहेकाले प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन बस्न ढिलाइ भएको मुख्यमन्त्री सिंहले बताए ।
