कांग्रेसले अर्थ पाएपछि मधेश सरकार विस्तार

श्रावण ४, २०८१

सन्तोष सिंह

Madhesh government expansion after Congress gets money

धनुषा — सत्ता नै गुम्ने संकट आएपछि जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशमा कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराएको छ । एक सातासम्म जनमत र कांग्रेसबीच अर्थ मन्त्रालयका लागि चलेको रस्साकसी केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको सल्लाहमा बिहीबार टुंगिएको हो । 

मधेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले अर्थ मन्त्रालय जनमतले पाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय नदिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको थियो । कांग्रेसले एक साताअघि नै मन्त्रीको नाम टुंगो लगाए पनि अर्थ मन्त्रालय नपाउँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन । 

मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वासको मत दिएको दुई दिनपछि मन्त्रालय लेनदेनको विवादले जनमत र कांग्रेसबीच अविश्वास सुरु भएको थियो । प्रदेशमा मन्त्रालय विवाद नटुंगिएपछि मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय केन्द्रसम्म पुगेको थियो । कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय नपाउने देखेपछि मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको तयारी थालेको थियो । बिहीबार प्रदेश पार्टी कार्यालय जनकपुरमा कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसिरहेकै बेला अर्थसहित ४ मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिन जनमत सहमत भएको हो ।

मुख्यमन्त्रीले गत असार २२ मा मधेश प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुअघि कांग्रेसलाई अर्थसहित चार मन्त्रालय दिने सहमति गरेका थिए । तर, असार २५ मा जनमतले अर्थ मन्त्रालय नदिने अडान लिएको थियो । सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँड्ने विषयमा जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले गठबन्धन दलका नेताहरूसँग बिहीबार छलफल गरेका थिए । मधेशमा जनमतका सिंह नेतृत्वको सरकारमा एमाले, कांग्रेस र लोसपा सहभागी छन् । 

बिहीबार साँझ कांग्रेस र लोसपाका मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन् । मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी हुन् । प्रदेश प्रमुख भण्डारीले कांग्रेसबाट अर्थमन्त्रीमा रौतहटका सुनिल यादव, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा पर्साका जनार्दनसिंह क्षेत्री, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्रीमा धनुषाका शेषनारायण यादव र श्रम तथा यातायातमन्त्रीमा सर्लाहीका कौशलकिशोर रायलाई शपथ गराएकी छन् ।

लोसपाकी प्रमुख सचेतक रानी शर्मा तिवारीले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रीको शपथ लिइन् । शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रहेका एमालेका राजकुमार लेखीलाई गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ । जनमतका बिनाविभागीय मन्त्री सकिल अलि मियाँलाई उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीबाहेक ११ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीसहित १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । सरकारमा जनमतबाट मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री, एमालेबाट ४ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री, कांग्रेसबाट ४ मन्त्री र लोसपाका १ मन्त्री छन् ।

सन्तोष सिंह कान्तिपुरका महोत्तरी संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully