नेपालगन्ज — बाँकेको राप्ती नदीको सिधनियाँ घाटमा निर्माणाधीन पुलको करिब ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । तर, स्थानीयबासीले अहिले आएर पुलको लम्बाइ ७ सय होइन, ११४० मिटर बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । 

सो पुलको कुल लम्बाइ ७ सय मिटर रहेको छ भने पुलसँग जोडिने पहुँच सडक (एप्रोच सडक)को लम्बाइ १ हजार ४ सय ८० मिटर रहेको छ । पुलको पश्चिमतर्फ १ हजार मिटर र पूर्वतर्फ ४ सय ८० मिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ । 

हालसम्म पुलको अधिकांश संरचना निर्माण भइसकेको र दुईवटा स्पान अर्थात् करिब १ सय २२ मिटर भागमा मात्रै माथिल्लो स्ल्याब हाल्ने काम बाँकी रहेको छ । 

बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–६ का स्थानीय प्रमोदकुमार सोनकरले पुलको लम्बाइ ११४० मिटर बनाउनुपर्ने बताए । उनले आफूहरूको लालपुर्जावाला जग्गामा नदी बगिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले गर्न लागेको नदी नियन्त्रणको कार्यक्रमले आफूहरूको रोजिरोटी प्रभावित हुने बताए । ‘बगरमै पनि ४ महिना बाहेक अरु सबै समयमा हामी केही न केही खेती गरेर गुजारा गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

अर्का स्थानीय काशीराम यादवले समयमा ध्यान दिइएन भने हल्कारापुर्वा, सिधनियाँ, बालापुर तथा कम्दीजस्ता गाउँ प्रभावित हुने बताए । 

‘यत्रो वर्ष भयो हामी यहाँ बसेको, नदीको धार कता जान्छ भन्ने अड्कल त अब हामी पनि गर्न सक्छौं नि, हामीलाई अहिले ११४० मिटरकै पुल चाहिएको हो,’ उनले भने ।

निवर्तमान लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसीले नदी नियन्त्रण भन्दा पनि ११४० मिटरकै पुल बन्नु अति आवश्यक रहेको बताइन् । त्यसो नहुँदा स्थानीयवासी प्रभावित हुनुका साथै यसले अर्को नयाँ सामाजिक समस्या निम्तिने उनको दाबी छ । 

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय, नेपालगन्जका प्रमुख एवं जिल्ला इन्जिनियर (सीडीई) लीलाबहादुर भण्डारीले पुल निर्माणसँगै करिब ४ हजार ६ सय मिटर क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणको काम पनि भइरहेको बताए ।

स्थानीयवासीले नदीलाई खुम्च्याउन नहुने, आफ्नो खेतीयोग्य जमिन जोगिनुपर्ने तथा आवश्यक परे उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको बताउँदै जिल्ला इन्जिनियर भण्डारीले नदी नियन्त्रणको कामलाई लिएर केही स्थानीयवासीमा चिन्ता देखिएको पनि सुनाए । ‘राप्ती नदीको वारिदेखि पारिसम्मको चौडाइ करिब १ हजार १ सय ४० मिटर भए पनि प्राविधिक अध्ययन, जलप्रवाहको अवस्था तथा जलविज्ञानसम्बन्धी विश्लेषणका आधारमा ७ सय मिटर लामो पुल पर्याप्त हुने निष्कर्ष निकालिएको हो,’ उनले भने, ‘यो एउटा व्यक्तिले गरेको निर्णय होइन, हामीले त कानुन कार्यान्वयन मात्र गरेका हौं ।’ 

भण्डारीले पुलको पूर्वतर्फ रहेको सानो भङ्गालो क्षेत्रमा निर्माण गरिने ४ सय ४० मिटर पहुँच सडकमा स्थानीयवासीले सानो पुल निर्माणको माग राखेको बताए । 

नदी नियन्त्रणका लागि केही निजी जग्गा प्रभावित हुने सम्भावना रहेको र त्यस्तो अवस्था आएमा मुआब्जाको विषयमा विभागीय निर्णयअनुसार अघि बढ्ने पनि उनले सुनाए । ‘केही क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणका संरचना निर्माण गरी नदीको बहाव व्यवस्थित बनाउने योजनामा पनि छौं,’ उनले भने ।

प्राविधिक रूपमा पुलको डिजाइन उपयुक्त भए पनि स्थानीयको सामाजिक सरोकार र गुनासालाई बेवास्ता गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै कानुनसम्मत ढङ्गले समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको पनि उनले बताए । 

नदी किनारका बालुवायुक्त क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा तरकारी, तरबुजालगायतको खेती फस्टाउँदै गएकाले स्थानीयवासी आफ्नो खेतीयोग्य जमिन प्रभावित नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको र उनीहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्न राज्यले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता २०७९ माघ ४ गते भएको थियो भने २०८४ असोज ४ गतेभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।