बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं कमैया मुक्ति आन्दोलनका अगुवा डिल्लीबहादुर चौधरीले कमैयाहरू फेरि पुरानै दासताको चक्रमा फर्किन सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मुक्त कमैया दिवसको दिन पारेर शनिबार जारी शुभकामना सन्देशमा उनले २६ वर्षअघि मुक्त घोषणा गरिएका कमैयाहरूको अझै पूर्ण पुनर्स्थापना र उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्ने गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । राज्यले मुक्त कमैयाहरूलाई अझै पनि सम्पत्तिमाथिको पूर्ण अधिकार दिन नसकेको र प्राकृतिक जोखिमयुक्त जमिनमा बस्न बाध्य बनाएको पनि चौधरीले बताएका हुन् । 

२०५७ साउन २ गते नेपाल सरकारले कमैयाका नाममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असहाय तथा अशिक्षित श्रमिकलाई काममा लगाउने प्रथा पूर्णतः गैरकानुनी घोषणा गर्दै कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । सोही दिनको स्मरणमा लुम्बिनी प्रदेशसहित थारू बाहुल्यता रहेका जिल्लाहरूमा हरेक वर्ष साउन २ गते कमैया मुक्ति दिवस मनाइन्छ । 

सरकारको घोषणापछि पश्चिम तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका करिब ३६ हजार कमैया परिवारका दुई लाखभन्दा बढी मानिस बँधुवा जीवनबाट मुक्त भएका थिए । तर, २६ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त कमैया परिवारको पूर्ण पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन हुन नसकेकोमा चौधरीले दु:ख व्यक्त गरेका छन् । ‘मुक्त भएको आज २६ वर्षपछि पनि मुक्त कमैयाहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकार पाइरहेका छैनन् । उनीहरूलाई एउटा शरीर लुकाउनेजति जमिनको टुक्रा दिइएको छ, तर त्यसमाथिको अधिकार अझै स्थापित हुन सकेको छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘साथै मुक्त भएका कमैयाहरूलाई अझै पनि प्राकृतिक जोखिमयुक्त जमिनमा राखिएको छ ।’

कमैया मुक्ति आन्दोलनको उद्गमभूमि कैलालीको गेटालगायत देशका विभिन्न स्थानमा मुक्त कमैयाहरूको उचित व्यवस्थापन र दीगो रोजगारीको व्यवस्था गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताएका छन् । ‘राज्यको नियतिका कारण मुक्त कमैयाहरू फेरि पनि त्यही दासताको जीवनचक्रमा फर्किन बाध्य हुन नपरोस्,’ चौधरीले भनेका छन् ।'