रुपन्देही —  

लुम्बिनीमा मन्त्रालय घटाउने तयारी सुरु भएको छ। सरकारको गत जेठ १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका १२ मन्त्रालय घटाएर ८ मा झार्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालय घटाउने विषय प्राथमिकतामा परेको थियो।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनसहित मन्त्रालयको नयाँ संरचनाबारे प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

स्रोतका अनुसार समितिले प्रदेशका १२ मन्त्रालयमध्ये अहिलेको सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय गाभ्ने, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयबाट उद्योग र यातायात छुट्याएर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा गाभ्ने तथा पर्यटनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जोडेर एउटा मन्त्रालय बनाउने तयारी छ। सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधारमा गाभ्ने, युवा तथा खेलकुदलाई सामाजिक विकासमा र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सहकारीलाई छुट्याएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा गाभ्ने विषयमा छलफल भए पनि समिति निष्कर्षमा पुगेको छैन। 'सकेसम्म प्रकृति मिल्ने मन्त्रालय र विभागलाई एउटै बनाउने भन्ने नै छलफलमा छ,' स्रोतले भन्यो, 'तर अन्तिम निष्कर्षमा कुनै पनि पुगेको छैन।'

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीले समितिले प्रशासनिक र प्राविधिक रूपमा छलफल गरेर एक किसिमको खाका तयार गरिसकेको बताए। उनले कुन मन्त्रालय कुनमा गाभ्ने भन्नेभन्दा पनि गाभ्न सकिने र मिल्न सक्ने मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतका विभागको छलफलसहित खाका तयार गरिएको बताए। 'समितिले गर्नुपर्ने सबै काम सकेर आवश्यकताअनुसारको खाका तयार गरेको छ,' उनले भने, 'राजनीतिक विषय पनि भएकाले राजनीतिक सहमति हुनासाथ कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा प्रशासनिक तयारी पूरा भएको छ।'

लुम्बिनीमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा खानेपानी, वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय छन्। तीमध्येबाट ४ मन्त्रालय हटाउने सरकारको तयारी छ। स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भण्डारीलाल अहिरलाई हटाएर विना विभागीय बनाउने तयारी पनि छ। दोस्रो चरणमा अन्य दुई मन्त्री हट्नेछन्।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रालय घटाउने गरी सरकार तयारी अवस्थामा रहे पनि राजनीतिक घटनाक्रम फरक ढंगले अघि बढेकाले साउन १ गतेबाटै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम भएको बताए। 'हामी सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामै छौं,' उनले भने, 'तर सत्ता समीकरणमा केही फेरबदलकै संकेत देखिएकाले केही दिन हेर्नुपर्ने र राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने देखिएको छ।' जस्तो अवस्था आए पनि साउनभित्रै सरकारको मन्त्रालय घटाउने निर्णय कार्यान्वयन हुने उनले बताए।

लुम्बिनीमा प्रदेश सरकार स्थापना गर्दा तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ६ मन्त्रालयबाट काम सुरु गरेका थिए। पोखरेलले २०७४ फागुनमा पहिलो पटक सरकार गठन गर्दा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्बाट काम सुरु गरेका थिए। त्यसको एक महिनापछि २०७४ चैत ५ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उनले ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए। त्यही ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले तीन वर्षभन्दा बढी समय प्रदेश सरकार स्थापनाको काम गरेको थियो।

तर मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वकै समयमा नेकपा विभाजन भयो। आफ्नै दल विभाजन भएपछि पोखरेल अल्पमतमा परे। सत्ता जोगाउन उनले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद र स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्री बनाउँदै २०७८ वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी १० सदस्यीय बनाए। तर त्यसबाट पनि सरकार जोगिएन। पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि एमालेबाहेकको गठबन्धनबाट तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने। उनले २०७८ साउन २८ गते सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे पनि सत्ता समीकरण जोगाउने क्रममा मन्त्री थप्दै उनको मन्त्रिपरिषद् मुख्यमन्त्रीसहित १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री गरी १७ सदस्यीय बनेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् त्यही हो।

२०७९ मा प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि एमालेका नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री बने। उनले सुरुमै १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए। त्यसपछि एमाले सरकार ढल्यो र कांग्रेसले तत्कालीन माओवादीसँग मिलेर डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय तथा पछि माओवादी नेता जोखबहादुर महराको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो। २०८१ साउनमा वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले शपथ लिएपछि मन्त्रालयको संख्या पुनः थपेर १२ सदस्यीय बनाएका थिए।