आफ्ना २ मन्त्री अनुपस्थित भएपछि निर्णयमा पुग्न सकेन कांग्रेस
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी रहने वा आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केही समय पर्खिने भएको छ ।
दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकसहित बसेको अनौपचारिक बैठकले तत्काल मन्त्रीले राजीनामा नदिने विषयमा सहमति गरेको हो ।
प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे थप परामर्श आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै राजीनामा र समर्थन फिर्ताका लागि निर्णय लिन केही समय पर्खिने भएको हो । दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्री, प्रमुख सचेतक र सचेतकको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा सरकारको भविष्यबारे छलफल भए पनि ठोस निर्णय गरिएको छैन ।
प्रमुख सचेतक जमुना ढकालका अनुसार सरकारमा रहेका सबै मन्त्री बैठकमा उपस्थित हुन नसकेकाले छलफल टुंगोमा पुग्न नसकेको हो ।‘सरकारमा रहेका पाँच जना मन्त्रीमध्ये केही काठमाडौंमा हुनुहुन्छ भने केही गृह जिल्लामा हुनुहुन्छ । सबै मन्त्रीसँग एकैपटक छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैले एक दिन पर्खिने समझदारी भएको छ,’ उनले भनिन् ‘हामी निरन्तर छलफलमा छौं ।’ केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निस्कर्ष निकालेपछी त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा पनि पर्ने आकलन भइरहेका बेला लुम्बिनीमा भने कांग्रेसले तत्काल कुनै कदम नचाल्ने संकेत दिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८३ सदस्य छन् । एमालेका २९, कांग्रेसका २७ र नेकपाका १३ सांसद छन् । कांग्रेस र नेकपा मिल्दा ४० सांसद पुग्ने भएकाले सरकार गठनका लागि आवश्यक ४२ मत जुटाउन अन्य साना दलको समर्थन निर्णायक रहने देखिन्छ ।
हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना तथा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवार सहभागी छन् ।
त्यस्तै नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक यमुना रोका तामाङले प्रदेश सरकारको वर्तमान सत्ता समीकरण तत्काल परिवर्तन हुने अवस्था नरहेको बताइन् ।‘अन्य प्रदेशमा बजेटलगायत विषयमा केही असमझदारी देखिएको छ । तर लुम्बिनीमा त्यस्तो अवस्था छैन । केन्द्रको राजनीतिक समीकरण एक–दुई दिनमा स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि यहाँ पनि आवश्यक राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ एमालेले कांग्रेससँगकै सहकार्य अघि बढाउन चाहेको र कांग्रेसले सहकार्य तोडेका अवस्थामा मात्र नेकपासहितका अन्य दलसँग सहकार्यका लागि प्रस्ताव गर्ने पनि उनले बताइन् ।
