रामपुरका ८ र तानसेनका ११ क्लिनिकमा अनुगमन गरी तत्काल दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न सचेत गराइएको छ ।
What you should know
पाल्पा — पाल्पामा सञ्चालित अधिकांश क्लिनिक दर्ताबिना सञ्चालनमा छन् । औषधि पसल सञ्चालनसंँगै ल्याब, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, डाक्टरको सेवा सुविधा प्रदान गर्नेहरुले स्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर धेरैले अटेरी गर्दै आएका छन् ।
गत साउनदेखि पटकपटक क्लिनिक दर्ता गर्न औषधि पसल सञ्चालाकलाई सचेत गराउँदासमेत अटेरी गरेको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका निमित्त प्रमुख टुकप्रसाद पोखरेलले बताए ।
औषधि पसलबाहेक थप सेवा सञ्चालन गर्दा प्रतिसेवा १० हजार राजस्व बुझाएर क्लिनिक दर्ता गर्नुपर्छ । यसरी क्लिनिक दर्ता गरेकाहरुले हरेक वर्ष १० प्रतिशत सेवाशुल्क तिरेर नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ । जिल्लाका तानसेन नगरपालिका, रामपुर नगरपालिका, माथागढी, रम्भा, रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा २० भन्दा बढी क्लिनिक सञ्चालन रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
तानसेन र रामपुर नगरपालिकाभित्र सञ्चालित क्लिनिकको अनुगमन गरी असार मसान्तभित्र दर्ता नगरे बन्द बन्द गर्ने चेतावनी स्वास्थ्य कार्यालयले दिएको जनाएको छ । कार्यक्रम अधिकृत विश्वनाथ न्यौपानेका अनुसार अहिलेसम्म तानसेन नगरपालिका भित्रका ६ र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको एक गरी सात वटाले मात्र स्वास्थ्य कार्यालयमा क्लिनिक दर्ता गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक जिल्ला समन्वय समिति, स्वास्थ्य कार्यालय, घरेलु कार्यालय लगायत जिल्ला अनुगमन टोलीले रामपुर नगरपालिका, रम्भा गाउँपालिका, तानसेन नगरपालिका लगायतका विभिन्न स्थानमा अनुगमन गरेको जनाएको छ । ‘पटकपटक अनुगमन गरी सचेत गराउँदासमेत अटेरी गर्दै दर्तामा आएका छैनन्,’ न्यौपानेले भने, ‘त्यसैले पछिल्लो पटक कडा चेतावनी दिइएको छ । असार मसान्तभित्र दर्ता नगरे बन्द गर्नेसम्म निर्देशन दिइएको छ ।’
रामपुर नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालन भएका आठ वटा क्लिनिक, तानसेन क्षेत्रका ११ वटा क्लिनिकलाई अनुगमन गरी तत्काल दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न सचेत गराइएको छ । त्यसबाहेक रम्भा गाउँपालिकाका केही पसलमा समेत अनुगमन गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रतिनिधि मनोज घिमिरेले बताए । उनका अनुसार अधिकांश क्लिनिक स्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ताबिनै सञ्चालन गरेको भेटिएको छ ।
औषधि पसल सञ्चालन गरे पनि संँगै ल्याब, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, डाक्टरको सेवा सुविधा दिएकाहरुलाई स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पामा अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए । एक वर्षअघिदेखि अटेरी गर्दै आएकाले असारमसान्तसम्म दर्ता नगरे कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने गरी सचेत गराइएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टंकनाथ खनालले बताए ।
२०७४ सालअघिसम्म जनस्वास्थ्य कार्यालयमै दर्ता गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेश निर्देशनालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । स्थानीय सरकारले विगतमा दर्ता प्रक्रियाको काम नगरेको र निर्देशनालयले अनुगमनमा समस्या आएपछि अघिल्लो वर्षदेखि स्वास्थ्य कार्यालयलाई अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहले १५ बेडसम्मको अस्पताल दर्ता गर्न सक्छन् ।
