जनप्रतिनिधिहरूबीचको खिचातानी, प्रशासकीय अधिकृतको पटकपटक सरुवालगायतका कारण दुई स्थानीय तनहमा बजेट आएको छैन ।
What you should know
कपिलवस्तु — जिल्लाका शुद्धोधन र मायादेवी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले आगामी आर्थिक वर्षकालागि असार १० भित्र गाउँ/नगर सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
शुद्धोदन गाउँपालिकामा हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समयमा आउने गरेको छैन । यस वर्ष पनि आगामी आवमाकालागि बजेट, नीति र कार्यक्रम समयमा आउन सकेन् । जनप्रतिनिधि बीच आपसी खिचातानी र एक वर्षमा दुई/तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुने कारण बजेट प्रभावित हुने गरेको जनाइएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलेशसरण चौधरीले कार्यालय प्रमुख नहुँदा समस्या भएको र बिहीबारमात्र मन्त्रालयले गाउँपालिकाकै प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत ईश्वरी न्यौपानेलाई तत्कालकालगि आर्थिक अधिकारसहितको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अख्तियारी दिएको बताए । अब छिट्टै कार्यपालिका बैठक बसेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।
शुद्धोद्धन–४ का वडाध्यक्ष नरेश यादवले प्रशासकीय अधिकृत नभएको बाहनामा अन्य तयारी समेत नगरिएको गुनासो गरे । ‘गाउँसभाका तयारीकालागि जसरी काम गर्नुपर्थ्यो त्यो हुन नसक्दा समस्या भइरहेको छ । मिटिङ बोलाउने, छलफल गर्ने काम उहाँ (अध्यक्ष)को हो,’ उनले भने, ‘गाउँसभाका लागि आधारभूत काम पनि हुन सकेको छैन । बस्तीटोलमा योजना छनो्टकालागि सुरुवाती काम पनि हुन सकेका छैन ।’ यो पालिकाले पछिल्लो तीन वर्षदेखि असोजमा गएर बजेट ल्याउने गरेको छ ।
त्यस्तै मायादेवी गाउँपालिकाले पनि समयमा बजेट, नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेन । अध्यक्ष बलिउद्दिन मुसलमान विरामी परेको र चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा कामको चापले गर्दा बजेट ल्याउन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र यादवले बताए । आजै कार्यपालिकाको बैठक राखेर आउने साताकालागि गाउँसभाको निर्णय गरिने उनले बताए । गाउँको एकीकृत विकासभन्दा वडाध्यक्षहरुले आफू अनुकूल बजेट पार्न अनावश्यक दबाब दिएर समन्वय हुन नसक्दा समस्या भएको गाउँपालिका अध्यक्ष बलिउद्दिन मुसलमानले बताए ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनमा स्थानीय तहका लागि गाउँकार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक असार १० भित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ र नगर सभामा पेश गरे/नगरेको सूचककालागि पाँच अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै असारभित्र स्थानीय तहको सभाले बजेट पारित गरे/नगरेको भन्ने सूचकका लागि अर्को पाँच अंक तोकिएको छ ।
समयमै सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई आगामी आवकालागि संघीय सरकारले प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान शीर्षकको पाँच अंक कटौती हुने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ । असार १० भित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहले कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान घट्ने प्रावधान छ ।
