दाङ — बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका विशेषाधिकार समितिका सभापति तथा सदस्यहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन दाङमा सम्पन्न भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेषाधिकार समितिको आयोजनामा मंगलबार र बुधबार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सम्पन्न सम्मेलनले सातबुँदे ‘लुम्बिनी घोषणा पत्र–२०८३’ जारी गरेको छ ।

संसदीय विशेषाधिकारको संरक्षण, प्रदेशसभाको स्वायत्तता र लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरणका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै घोषणापत्र जारी गरिएको छ । घोषणापत्रमा प्रदेशसभाहरूको स्वायत्तता तथा मर्यादालाई सम्वर्द्धन गर्न संसदीय विशेषाधिकारसम्बन्धी सार्वभौम सिद्धान्तलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार आत्मसात गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

साथै संघीय गणतन्त्र नेपालको संसदीय अभ्यासप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सम्मेलनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सुमधुर सम्बन्ध लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने आधार भए पनि व्यवस्थापिकाको निर्देशन, निगरानी तथा खबरदारीप्रति कार्यपालिका पर्याप्त गम्भीर नहुँदा संसद् र सांसदहरूको विशेषाधिकार प्रभावित भएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील हुन तथा यसको संरक्षणका लागि सबै पक्ष गम्भीर बन्न सम्मेलनले आह्वान गरेको छ । विशेषाधिकार समितिहरूबीच आपसी सहकार्य, समन्वय र अनुभव आदानप्रदानलाई थप विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणा पत्रमा व्यक्त गरिएको छ ।

प्रदेशसभाहरूमा विशेषाधिकारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्मेलनले सबै प्रदेशका विशेषाधिकार समितिहरूले आवश्यक पहल गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

विशेषाधिकार समितिहरूबीच अनुभव आदानप्रदान, समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत गर्न एक समन्वय समिति स्थापना पनि सम्मेलनले गरेको छ । साथै आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने र आगामी सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको विशेषाधिकार समितिले आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेषाधिकार समितिका सभापति गिरिधारीलाल न्यौपाने, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिका सभापति तुलसी देवकोटा र बागमती प्रदेशसभाको विशेषाधिकार समितिकी सभापति मायादेवी शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।