बुटवल —  

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको समग्र बजेटको यो रकम १५ दशमलव १५ प्रतिशत हो । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण भइरहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र अन्य अस्पतालको पूर्वाधार निर्माणका लागि २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अन्य प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन निर्माण तथा उपकरण व्यवस्थापनमा समेत प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन भएको छ ।

बजेटमार्फत सरकारले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार, दीर्घरोग व्यवस्थापन र आपत्कालीन उपचार सेवालाई जोड दिएको छ । त्यस्तै, सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २ सय बेडमा विस्तार गर्न पनि सरकारले ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गर्दै ‘दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा : मोबाइल मेडिकल भ्यान’ मार्फत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रममार्फत विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको सेवा दुर्गम बस्तीमा पुर्‍याइनेछ । साथै, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरी ग्रामीण नागरिकलाई विशेषज्ञ चिकित्सकसँग अनलाइन माध्यमबाट जोड्ने योजना अघि सारिएको छ ।

मातृ मृत्युदर न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै उच्च जोखिमयुक्त गर्भवती महिलाका लागि निःशुल्क प्रयोगशाला परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमले सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित गर्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री रामजी घिमिरेले बताए । ‘सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका दुर्गम स्थानको सेवालाई प्राथमिकताका साथ बजेटमा सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य पूर्वाधारमा पनि अहिलेसम्मकै धेरै रकम विनियोजन भएको छ ।’

प्रदेश सरकारले मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा क्यान्सर उपचारमा प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

साथै, निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा पनि आगामी वर्ष निरन्तर सञ्चालन हुने भएको छ । तराईका जिल्लामा विशेषगरी थारु समुदायमा देखिने सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया तथा हेमोफिलिया जस्ता रोगका बिरामीका लागि निःशुल्क औषधि, उपकरण, स्क्रिनिङ तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । यसले दीर्घरोगीहरूको उपचार सहज हुने मन्त्री घिमिरेले बताए ।

त्यस्तै, डायलसिस सेवा, नवजात शिशु सघन उपचार इकाई, जलन उपचार कक्ष, बाँझोपन व्यवस्थापन सेवा लगायतका विशिष्ट सेवाहरू विस्तार गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश भएका छन् ।

प्रदेशका सबै अस्पतालमा रेबिजविरुद्धको खोप तथा सर्पदंश उपचार केन्द्रमा आवश्यक औषधिको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिने भएको छ । तराईका जिल्लामा बढी देखिने सर्पदंश समस्यालाई ध्यानमा राख्दै यो कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । लुम्बिनीका तराईका जिल्लामा वर्षात्को समयमा बढी समस्याका रूपमा रहेको सर्पदंश उपचार जटिल बनेको छ ।