देउखुरी (दाङ) — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी आवका लागि चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड, २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकमसमेत समावेश गरी कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरण, वित्तीय सुशासन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि ५ अर्ब ६५ करोड रकम बिनियोजन गरेको छ । सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माण गरिरहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र अन्य अस्पतालका लागि २ अर्ब १२ करोड रकम बिनियोजन गरेको छ । त्यस्तै सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० बेडमा विस्तार गर्न पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका लागि १० अर्ब १८ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारले तयार गरेको सडक गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने र त्यसबाटै सडक योजना छनोट गर्ने नीति लिएको छ । त्यसका लागि २३७ वटा सडकलाई बहुवर्षे आयोजनाका रुपमा अघि सारिएको छ । 

सरकारले सहरी विकास र खानेपानीतर्फ ४ अर्ब १५ करोड ५७ लाख रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘एक घर एक खानेपानी धारा’ अभियानलाई निरन्तरता लिँदै नयाँ बस्ती विकास योजना अघि सारेको छ । त्यसले पुराना बस्तीहरूको संरक्षण हुने सरकारले जनाएको छ । शिक्षा र सामाजिक विकासतर्फ ३ अर्ब ५ करोड विनियोजन भएको छ । शिक्षातर्फ सरकारले नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।

त्यसका लागि ११ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । उद्योग पर्यटन क्षेत्रको विकासका लाग १ अर्ब ४४ करोड, कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि १ अर्ब ७८ करोड, उर्जा सिंचाइका लागि २ अर्ब ८१ करोड, युवा तथा खेलकुदका लागि ३८ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।