लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नयाँ मन्त्रीहरूलाई थप बजेट सिलिङ दिएपछि आगामी आवको बजेट ३८ अर्ब हाराहारीमा पुग्ने निश्चित भएको छ।
What you should know
बुटवल — २ अर्ब घटाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष पनि चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले चालु आवका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो।
आगामी वर्षको बजेट ३६ अर्बभित्रै समेट्ने प्रयास गरे पनि नयाँ मन्त्रीलाई रिझाउन अन्तिम समयमा बजेटको आकार बढेको हो। सरकारले यसअघि ३६ अर्बभित्रै बजेट तयारी गर्ने गरी मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाएको थियो। तर, पुराना मन्त्रीले प्राप्त सिलिङ अनुसार अधिकांश योजना र रकम बजेट इन्ट्री प्रणालीमा समावेश गरेर हिँडेपछि नयाँ मन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका थिए।
शनिबार सरकारले नयाँ मन्त्रीहरूलाई प्रतिमन्त्रालय कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँका दरले थप बजेट सिलिङ दिएपछि बजेट निर्माण र नयाँ योजना इन्ट्रीको काम अघि बढेको थियो। ‘नयाँ चार मन्त्रीले कम्तीमा १५ करोडका दरले ६० करोडभन्दा बढी बजेटको थप सिलिङ पाएका छन्,’ प्रदेशका एक सचिवले भने, ‘त्यसैले बजेटको आकार पनि ३६ अर्बबाट बढेर झण्डै ३८ अर्ब नै पुग्न थालेको छ।’ हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याएर आलोचना खेप्दै आएको सरकारले आगामी वर्ष पनि झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँको घाटा बजेट ल्याउन लागेको ती सचिवले बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमार्फत प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना कार्यान्वयन सुरु गर्ने भएको छ। सोमबार सार्वजनिक गर्ने प्रदेश सरकारको आगामी आवको बजेटमा गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको हो।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट दाङको देउखुरीमा सारेपछि देउखुरी क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा रोक लगाइएको छ। स्थानीयले निरन्तर जग्गा फुकुवाको माग गरे पनि चालु आवसम्म सरकारले कुनै व्यवस्थापन र चासो देखाएको थिएन। प्रदेश सरकारले राजधानीको विकासका लागि स्थापना गरेको प्रदेश विकास प्राधिकरणमार्फत देउखुरीमा ‘ल्याण्ड पुलिङ’को काम गरिरहेको छ। त्यही ल्याण्ड पुलिङको कामसहित अन्य काम अघि बढाउने गरी आगामी आवको बजेटमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्दै गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको हो।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेलले प्राधिकरणले ल्याण्ड पुलिङअन्तर्गतका सडक, हुलाकी राजमार्ग जोड्ने सिग्नेचर ब्रिज र ग्रिड ओपन गर्ने कामका लागि हरेक वर्ष बजेट माग गर्दै आए पनि त्यसको सम्बोधन नभएको बताए। ‘आगामी वर्षका लागि पनि बजेट माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बजेट व्यवस्थापन हुन्छ कि भन्ने आशा छ।’
प्रदेश सरकारले २०७८ मै प्रदेश विकास प्राधिकरण गठन गरेको थियो। त्यसअन्तर्गत ३ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेर प्रदेश राजधानीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालयका १० वटा भवन निर्माण चालु आवमा सम्पन्न गरेको छ। भवन निर्माणको काम सकेपछि सरकारले गुरुयोजना कार्यान्वयनको काम अघि बढाएको हो।
गुरुयोजनामा प्रदेश राजधानीको ल्याण्ड पुलिङदेखि राप्ती खोला किनारमा आकर्षक बस्ती र ‘भर्जिन’ सहरको अवधारणा अघि सारिएको थियो। एक कठ्ठाभन्दा कमका घडेरी नहुने गरी प्राधिकरणले राजधानी विकासको अवधारणा अघि सारेको छ। त्यहीअनुसार कित्ताकाट गरेर ल्याण्ड पुलिङको काम हुने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले बताए।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत बुटवलमा निर्माण गरिरहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई आगामी आवमा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। यसअघि अस्पतालका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिए पनि प्रदेश सरकारले बजेट तयारीकै बेला एमालेबाट सहभागी चार मन्त्री हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दा त्यसको असर प्रादेशिक अस्पतालको बजेटमा परेको छ।
सरकारले आगामी आवमा अहिलेसम्म चलिरहेका १ सय ९२ वटा, समपूरकअन्तर्गतका १० वटा र यो वर्ष नयाँ थप हुने कम्तीमा ४६ वटा गरी २ सय ५० योजनालाई बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरेको प्रदेश सरकारका एक अधिकारीले बताए । त्यसबाहेक प्रदेश सडक गुरुयोजना, तीनै तहको सहलगानीमा निर्माण सम्पन्न गर्ने केही नयाँ योजना तथा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा जोडिने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ। पुराना र अधुरा योजनाको कार्यान्वयन पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको ती अधिकारीले सुनाए ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले खर्च र स्रोतको असन्तुलित अवस्था अन्त्य गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रयास सरकारले गरेको बताए। विगत वर्षहरूदेखि नै सरकारको भुक्तानी दायित्व बढिरहेका कारण आगामी आवको बजेट निर्माणमा पनि त्यसको असर परेको उनले बताए। ‘सरकारको दायित्व हरेक वर्ष बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको असन्तुलन अन्त्य गर्ने प्रयास बजेटमा गरिएको भए पनि आन्तरिक स्रोतको अझै पनि कमी नै देखिन्छ।’
