बाँके जिल्ला अदालतले कार्यालय प्रवेश गर्ने सेवाग्राही र सरोकारवालालाई नौ बुँदे नियम लागू गरेको हो ।
What you should know
नेपालगन्ज — बाँके जिल्ला अदालतले अनावश्यक भीड नियन्त्रण र सुरक्षा व्यवस्थालाई मर्यादित बनाउन भन्दै कार्यालय परिसर प्रवेश गर्ने सरोकारवालालाई नौ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
अदालत प्रशासनले सूचना जारी गर्दै जेठ २५ देखि अदालत प्रवेश गर्ने सबै सरोकारवालाका लागि विभिन्न नौ बुँदे निर्देशन अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने जनाएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कानुन व्यवसायीले ‘कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९’ले निर्दिष्ट गरेको पोसाक अनिवार्य रूपमा लगाएर मात्र अदालतमा प्रवेश पाउने छन् । लेखापढी व्यवसायीको हकमा पनि संशोधित नियमावली बमोजिम तोकिएको पोसाक र परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ। सेवाग्राहीका हकमा फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र वा अन्य निवेदन दर्ता गर्न आउँदा अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र साथमा ल्याउनुपर्ने नियम बनाइएको छ ।
साक्षी बकपत्रका लागि उपस्थित हुने दुवै पक्षका साक्षीले आफ्नो पक्षको साक्षी निवेदन पत्रका साथमा र तारिखमा रहेका पक्ष वा वारिसले तारिख पर्चासहित आफ्नो परिचयपत्र देखाएरमात्र प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
अदालतले अशक्त तथा वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकको सहायताका लागि भने एक जनासम्म सहयोगी साथमा ल्याउन पाउने सहुलियत दिएको छ । यसका साथै अदालत परिसरमा पान, गुट्खालगायतका वस्तु सेवन र साथमा लिएर आउन पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ ।
तोकिएका वर्ग र प्रयोजनबाहेकका अन्य व्यक्तिलाई अदालतको अनुमतिबिना प्रवेशमा रोक लगाइएको छ भने सुरक्षा गार्डले मुख्य ढोकामा कडा जाँच गरेर मात्र प्रवेश अनुमति दिने अदालतको सूचनामा उल्लेख छ ।
यो व्यवस्थाले अदालत र अदालत परिसरमा हुँदै आएका होहल्ला, भीड नियन्त्रण तथा सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर अदालत परिसरभित्र हुलहुज्जत, नाराबाजी तथा होहल्ला गर्ने गतिविधि बढ्न थालेको भन्दै अदालतले विज्ञप्तिमार्फत निर्देशन जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशनको नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसन र बाँके जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेका थिए । नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव शक्तिसिंह हमाल र बाँके जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका सचिव कुसुमा सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा अदालत क्षेत्रलाई निषेधित घोषणा गर्न व्यग्य गरिएको हो ।
