लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त पाँच मन्त्रीले पदबहाली गर्दै सडक सुरक्षा र प्रदेश सडक गुरुयोजनालाई कार्यान्वय गर्ने, प्रदेशभित्र सम्भावित पोखरी तथा जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पहिचान प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका निर्णय गरेका हुन् ।
What you should know
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त पाँच मन्त्रीले पदबहाली गरेका छन् । पदबहाली गर्दै मन्त्रीहरुले सडक सुरक्षा र प्रदेश सडक गुरुयोजनालाई कार्यान्वय गर्ने, प्रदेशभित्र सम्भावित पोखरी तथा जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पहिचान प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका निर्णय गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले पदबहालीसँगै सडक सुरक्षा तथा प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेका हुन् ।
त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री डिल्लीराज भुसालले प्रदेशभित्र सम्भावित पोखरी तथा जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पहिचान प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् । मन्त्री भुसालले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा निर्माण गर्न सकिने पोखरी तथा जलाशययुक्त आयोजनाको पहिचान, अध्ययन तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै कर्मचारी र जिल्ला कार्यालयहरुलाई निर्देशन पनि गरेका छन् ।
आगामी आव २०८३/२०८४ मा प्रदेशभित्र सम्भावित पोखरी तथा जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाको आयोजना पहिचान र सर्भे गरी आयोजना सूची तयार गर्न आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव चूर्णबहादुर वलीले बताए । मन्त्रालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न पोखरी तथा जलाशययुक्त आयोजनाको महत्त्व बढ्दै गएको छ । यस्ता आयोजनाबाट संकलित पानी प्रयोग गरी आसपासका क्षेत्रमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने, कृषि उत्पादन वृद्धि हुने तथा तराई क्षेत्रमा घट्दै गएको भूमिगत पानीको सतह पुनःभरण गर्न सहयोग सचिव वलीले बताए ।
त्यस्तै, जलाशय तथा पोखरी निर्माणले जैविक विविधता संरक्षण, पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमासमेत सकारात्मक योगदान पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममासमेत साना तथा मझौला जलाशययुक्त आयोजनाको पहिचान र विस्तृत अध्ययन गर्ने विषय समावेश भएको छ,’ मन्त्री भुसालले भने, ‘त्यस अनुसार बजेटको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेका छौं ।’
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खत्रीले आव २०८३/०८४ का कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदबहालीपछि मन्त्री खत्रीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, सडक सुरक्षाको सुदृढीकरण तथा योजनाबद्ध पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय भएको बताए । ‘सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र (ब्ल्याक स्पट) सुधार, क्र्यास ब्यारियर निर्माणलगायतका सडक सुरक्षा संरचना निर्माण गरिनेछ,’ मन्त्री खत्रीले भने, ‘यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयमार्फत विशेषज्ञ टोलीबाट सडक सुरक्षा परीक्षण (रोड सेफ्टी अडिट) सञ्चालन गरी सडकका प्राविधिक कमजोरी पहिचान तथा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।’
आगामी आवको वार्षिक कार्यक्रम तय गर्दा सडक सुरक्षा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने तथा प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा समावेश भएका सडक तथा फागुनसम्म कायम आयोजनालाई आधार मानेर कार्यक्रम छनोट गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए । यस निर्णयले टुक्रे तथा न्यून प्रतिफल दिने आयोजनाको संख्या घटाइ बजेटको प्रभावकारिता बढाउने, सडक पूर्वाधार विकासलाई योजनाबद्ध बनाउने तथा यात्रु सुरक्षालाई थप मजबुद बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
