प्रहरी प्रशासनले कमजोरी नसच्चाए आन्दोलन अगाडि बढाउने चेतावनी ।
What you should know
गुल्मी — गत जेठ ८ गते जनप्रतिनिधिमाथि दुर्ववहार भएको घटनामा किटानी जाहेरी दिँदा पनि प्रहरी प्रशासनको भूमिका शंकास्पद भएको भन्दै पुराना चार दल एकजुट भएका छन् । इस्मा गाउँपालिका उपाध्यक्षसहित महिला कर्मचारी र शिक्षकहरू आध्यात्मिक ज्ञान जागरण एवं वैदिक संस्कृति संरक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्किंदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताले सवारी रोक्ने, गालीगलौज गर्ने लगायतका दुर्व्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
पीडित पक्षले जेठ ११ गते किटानी जाहेरी दिँदा प्रहरीले लिएन । जेठ १२ मा सबै पालिकाका उपप्रमुख/उपाध्यक्षले दबाब दिएपछि जाहेरी लिएको प्रहरीले घटनालाई बेवास्ता गर्यो । किटानी जाहेरी लियो तर पक्राउ गरेन । नौ दिनपछि बिहीबार मात्रै महिला मञ्च गुल्मीले आन्दोलन गर्ने घोषणापछि साँझ पक्राउ त भए तर अर्को दिनभर आन्दोलन भए पनि साँझ पक्राउ परेकाहरू छुटे ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले हाजिरी जमानीमा छाडेर अनुसन्धान गर्न सकिने भनेपछि आरोपी छुटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख भीमकिरण बोगटीले बताएका थिए । यद्यपि, यो घटनामा प्रहरी प्रशासनको भूमिका शंकास्पद देखिएपछि शनिबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका छन् ।
कांग्रेस जिल्ला सभापति खिलध्वज पन्थी, एमाले जिल्ला उपसचिव चक्रबन्धु भुसाल, नेकपा जिल्ला संयोजक तेजिन्द्र सलामी मगर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि हरि न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा 'सत्ता र शक्तिको दबाबमा अपराधको संरक्षण गरिरहेको गुल्मीको प्रशासनले कर्तव्यच्यूत नभई सुशासन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति हुने गरी अविलम्ब आफ्नो कदम सच्याउन अनुरोध' गरेका छन् । यदि दोषीमाथि कानुनी कारबाही नभएमा एकताबद्ध भएर प्रशासनको गलत र असभ्य कदम सच्याउन संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउने उनीहरूले चेतावनी पनि दिएका छन् ।
कांग्रेस गुल्मीका सभापति पन्थीले पीडित पक्षले न्याय माग्दै किटानी जाहेरी दिँदा बेवास्ता गर्नुले प्रहरी प्रशासनमाथि प्रश्न उठेको बताउँछन् । प्रहरी प्रशासनबाट गलत कदम सच्चाएर दोषीमाथि कारबाही नभएका थप कार्यक्रम अगाडि बढाउने उनले बताए ।
गुल्मी जिल्लाका महिलाहरूले मञ्च गठन गरी आन्दोलन अघि बढाएपछि मात्र प्रहरीद्वारा पीडकलाई हिरासतमा लिइनु, आन्दोलनकारी महिलाले यस विषयमा भइरहेका काम-कारबाहीबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षकसँग संयुक्त रूपमा बुझ्दा पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिने बेहोरा बताई आन्दोलनकारी महिलालाई झुक्याएर त्यही कार्यालयमा राखी पीडकलाई छाडेको कुरा गम्भीर रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
