एमालेसँगको पूर्वसहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणको वातावरण तयार गर्न कांग्रेस र एमालेका केन्द्रीय नेतृत्वसँग अनुरोध गरिने, केन्द्रकै सहमतिमा नेतृत्वसहित मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने ।
What you should know
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार फेरबदलको प्रयास अनुसार कांग्रेस संसदीय दलको सोमबार देउखुरीमा बसेको बैठकले 'यथाशीघ्र' सरकारको नेतृत्वसहित मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दलको बैठकमा लामो छलफलपछि एमालेसँगको पूर्वसहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व अब कांग्रेसले गर्ने समय भएकाले कांग्रेस र एमाले दुवै दलको केन्द्रीय नेतृत्वसँग परामर्श गरेर सरकार पुनर्गठन निर्णयमा कांग्रेस पुगेको हो । यसअघि कांग्रेस र एमाले दुवै दलका प्रदेश स्तरका नेताहरूले सके सरकारको नेतृत्वसहित नभए मन्त्री मात्र भए पनि फेरबदल गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यसमा सरकारमा रहेका एमाले र कांगेसका मन्त्रीहरूले बजेटअघि सरकार फेरबदल गर्न नहुने अडान राख्दै आएपछि तत्कालका लागि सरकारको नेतृत्व नै फेरबदल गर्ने संकट टरेको हो । तर, ‘यथाशीघ्र’ भन्ने शब्द निर्णयको माइन्युटमै लेखिएकाले कुनै पनि बेला दुवै दलले सहमति गरेर सरकार फेरबदल गर्न सक्ने कांग्रेसका एक मन्त्रीले बताए । ‘त्यो जिम्मेवार दलको नेतालाई दिइएको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘बजेटअघि सरकारको नेतृत्व फेर्ने भन्ने विषय असम्भवजस्तै हो ।’
कांग्रेसमा संसदीय दलका नेता पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी छन् । कांग्रेस संसदीय दलमा पनि उनकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने ‘लगभग’ सहमति जुटेको छ । तर, कांग्रेसमा चौधरीसहित दाङका राजु खनाल, प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, पाल्पाका वीरबहादुर राना, बर्दियाका जन्मजय तिमिल्सिना, प्यूठानका सरोज थापा (रोज), प्यूठानकै निमा गिरी पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन् । न्यौपाने, तिमिल्सिना र थापा अहिले पनि मन्त्री छन् । आकांक्षीमध्ये खनाल, न्यौपाने, राना र गिरी कांग्रेसका संस्थापन निकट मानिन्छन् । चौधरी, तिमिल्सिना र थापा भने पहिला देउवा निकट मानिन्थे । लुम्बिनीमा १८ महिना एमालेले र त्यसपछिको १६ महिना कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने सहमति अनुसार २०८१ साउन ७ गते एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
लुम्बिनीमा अहिले पनि आचार्यको नेतृत्वमा कांग्रेस, जसपा र लोसपासहितको सरकार छ । अब भने कांग्रेस र एमालेको मात्र बनाउने प्रयास भइरहेको छ । लुम्बिनीमा ८७ सदस्यीय प्रदेश सभा भए पनि अहिले ८३ सदस्य मात्र कायम छन् । त्यसैले सरकारको बहुमतका लागि ४२ सदस्य आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा एमालेका २९ र कांग्रेसका २७ सदस्य छन् । नेकपाका १२ सदस्य छन् ।
सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि कांग्रेसका संस्थापन पक्षधर नेता र प्रदेश सभा सदस्यहरू बढी लागेका छन् । तर, केन्द्रबाट स्पष्ट निर्देशन नआएका कारण अहिले अप्ठ्यारो परिरहेको छ । कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन कांग्रेसका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको विषयमा टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रीमात्र फेरबदल गर्ने प्रयासमा छन् । कांग्रेस सबै प्रदेशको नेतृत्व एकैसाथ फेर्नुपर्ने प्रयासमा रहेका कारण बजेटअघि मन्त्री फेरबदल गर्ने विषय असान्दर्भिक भएको कांग्रेसकै नेताहरूको दाबी छ ।
यसअघि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेको संसदीय बोर्डको बैठकले पनि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई राजिनामा गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमाले संसदीय बोर्डको शनिबार बसेको बैठकले मन्त्रीहरूलाई राजिनामा गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
‘हामीले नेतृत्व यथावत् राखेर मन्त्रीहरू फेरबदल गरेर अघि बढौं भन्ने छलफल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यही अनुसार संसदीय बोर्डको बैठकमा छलफल भएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह पनि भएको छ ।’ तर, कांग्रेसको किचलोकै कारण कहिले फेरबदल गर्ने भन्ने टुंगो नभएको उनले बताए । ‘बजेटअघि भए मन्त्री मात्र फेरबदल हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजेटपछि हुँदा नेतृत्वसहित हुने सम्भावना हुन्छ ।’
