छलफल नै नसकिएपछि दुई दिनपछि सर्‍यो लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम

नीति कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिनुअघि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरु र योजना आयोगका प्रतिनिधि निरन्तर छलफलमा छन् ।

जेष्ठ ८, २०८३

घनश्याम गौतम

Lumbini's policy and program postponed two days after discussion failed

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक हुने भएको छ । सरकारले शनिबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको भएपनि नीति तथा कार्यक्रम नै तयार हुन नसकेपछि दुई दिनपछि सारिएको हो । 

सरकारको नीति कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिवहरु, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य एवं विज्ञ सदस्यहरु शुक्रबार ४ बजेपछि निरन्तर छलफलमा छन् । साँझसम्म पनि छलफल नै नसकिएपछि शनिबार नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने समय टरेको हो ।

शुक्रबार साँझ अबेरसम्ममा नीति कार्यक्रमको छलफल सकेर तयारीमा लाग्नुपर्ने र शनिबार सार्वजनिक गर्न नसकिने देखिएपछि सोमबार सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताए ।

‘सरकारले शनिबार नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो,’ उनले भने ‘तर, अतिकति तयारी नपुगेपछि सोमबारका लागि सारिएको हो ।’ आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम समग्र प्रदेशको सन्तुलित विकासमा केन्द्रित भएर जनआंकाक्षा पूरा गर्ने गरी आउने उनले बताए । शुक्रबार नै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्ने उनले बताए । 

स्रोतका अनुसार सरकारले सुशासन प्रवर्धन, डिजिटल प्रविधि, पर्यटन, रोजगारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर नीति कार्यक्रम तयार गरिरहेको छ । त्यस्तै, कृषिमा सुधारका प्रयास गर्नेदेखि जनताको आकांक्षा जोड्ने कार्यक्रमहरूले पनि प्राथमिकता पाएका छन् । सेवा प्रवाह पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।

प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्‌बाटै निर्णय गरेर आगामी साउनदेखि प्रदेशमा ८ मन्त्रालय मात्र कायम गर्ने विषय पनि सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट दुवैमा जोडेर अघि बढाउन लागेको छ । त्यस्तै, सेवाग्राहीको मुख्य भीड हुने गरेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने गरी भएको सरकारको निर्णयलाई पनि आगामी आवको साउनदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति कार्यक्रममै समावेश भएर आउने भएको छ ।

त्यस्तै, नीति कार्यक्रमले अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने, प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र ठूला परियोजनाहरूका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने गरी आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम बनाइरहेको छ । सबै मन्त्रालयलेहरुले मन्त्रालयगत नीति कार्यक्रमका सुझाव मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका छन् ।

मन्त्रालयहरूले दिएका नीति कार्यक्रमका सुझावलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज अर्याल, प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं विकासविज्ञ नहकुल केसीलगायतको टिमले अध्ययन र विश्लेषण गरेर अन्तिम रुप दिने तयारीमा रहेको छ । सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम बढीमा १ सय ३० बुँदामा समेटिने स्रोतको दाबी छ । 

घनश्याम गौतम कान्तिपुरका बुटवल संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully