बुटवल — प्रदेशको विकास, योजना छनोट र सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको लुम्बिनी प्रदेश समन्वय परिषद‍्को आठौं बैठक २८ महिनापछि बिहीबार दाङको देउखुरीमा बसेको छ । यसअघि परिषद‍्को सातौं बैठक २०८० माघ ४ गते बसेको थियो । 

प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने उद्देश्यले परिषद् गठन भएको थियो । परिषद‍्को कार्यविधिमा वर्षमा कम्तीमा एकपटक बैठक बस्ने उल्लेख छ । त्यसबाहेक आवश्यकताअनुसार परिषद‍्का अध्यक्ष एवं प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बैठक आह्वान गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार फेरबदल भइरहने र परिषद‍्को आवश्यकता पुष्टि हुन नसकेपछि २८ महिनासम्म बैठक बस्न नसकेको हो । परिषद‍्मा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद‍्को कार्यालयका सचिव परिषद‍्को सदस्य-सचिव रहने व्यवस्था छ । 

परिषद‍्ले प्रदेश र स्थानीय तहबीच विकास योजना तथा कार्यक्रमको समन्वय गर्ने, विभिन्न मन्त्रालय सरकारी निकाय र स्थानीय सरकारबीच नीति कार्यान्वयनमा सहकार्य गराउने, विकास आयोजना कार्यान्यवनयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि छलफल र सहजीकरण गर्ने, प्रदेशस्तरीय प्राथमिकता, बजेट तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सुझाव दिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा सहकार्यलाई बलियो बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रमहरूको अनुगमन र समन्वय गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

परिषद‍्का अध्यक्ष एवं लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकार फेरबदलको असर, कर्मचारी अभाव र समन्वय अभावमा लामो समय बैठक बस्न नसकेको बताए । ‘हामी आएलगत्तैदेखि नै पटक-पटक बैठक आहृवान गर्ने प्रयास गर्दै आएका थियौं, गत वर्षको बजेटअघि पनि प्रयास भएको थियो । खै के के मिलेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले नीति कार्यक्रम र बजेटअघि नै परिषद‍्को बैठक आहृवान गरेका हौं ।’ उनले बैठकले दिएको सुझाव नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कार्यान्वयन गर्ने र समन्वय एवं सहकार्यलाई आगामी दिनमा निरन्तर गरिने बताए ।

बिहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, राजस्व व्यवस्थापन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । प्रदेशले निरन्तर कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले योजना छनोट, कर्मचारी अभाव, साझा अधिकार, अनुगमन तथा बजेट वितरणका विषयमा देखिएका समस्याका विषय पनि बैठकमा राखेका थिए । त्यस्तै बैठकमा परिषद‍्का सदस्य एवं स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले प्रदेश सरकारले योजना छनोट आयोजना बैंकबाट मात्र गर्नुफर्ने, टुक्रे योजना निरुत्साहित गर्नुपर्ने, तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए । 

परिषद् सदस्य एवं जिल्ला समन्वय समिति महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष द्रोण खत्रीले प्रदेशको संस्थागत क्षमता वृद्धि र पालिका पहुँच मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । नगरपालिका संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष खिलध्वज पन्थीले साझा अधिकारको विषयलाई कार्यविस्तृतीकरण गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको अभावमा धेरै कामलाई अघि बढाउन समस्या परिरहेको भन्दै परिषद‍्को ध्यानाकर्षण गराए । त्यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले प्रदेश सरकारको उपस्थिति स्थानीय तहमा अनुभूत हुने गरी कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । 

जवाफमा परिषद् अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अबदेखि आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्ने स्पष्ट नीति अघि सारेको बताउँदै योजना छनोट र बजेट निर्माणमा प्रदेश सरकार ‘निर्मम’बन्ने प्रष्टीकरण दिए । ‘हामीले आयोजना बैंकको अवधारणालाई कार्यविधिमार्फत अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब आयोजनाभन्दा बाहिर गएर योजना छनोट सम्भव छैन । विधिका आधारमा मात्रै योजना छनोट हुनेछन् ।’ उनले पूर्वाधारतर्फ ३० लाख रुपैयाँ भन्दा कम लागतका योजना प्रदेश सरकारले नसमेट्ने र अन्य क्षेत्रका १० लाखभन्दा कम लागतका योजना पनि प्रदेशस्तरमा नराखिने दाबी गरे । ५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आए स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानमार्फत पठाउने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।