दाङ — कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन केही स्थानीय सरकारले गरेका कामहरूले किसानको जीवन बदल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् ।

दाङ, रोल्पा र प्यूठानका १० वटा स्थानीय तह घोराहीमा जुटेर यसबारे सिकाइ आदानप्रदान गरेका छन् । पालिकाहरूले कृषि र पशु विकास क्षेत्रमा गर्ने लगानीमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको विषयमा समीक्षा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा हाल कृषि तथा पशु विकासको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन ५९.७ प्रतिशतले बढेको स्थानीय तहको तथ्यांकले देखाउँछ ।

हेफर इन्टरनेसनल नेपालसँगको साझेदारीमा पालिकाहरूले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि कृषि र पशु विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष पालिकाहरूले यस क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरी किसानहरूको व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमा सहयोग गरिरहेका छन् । दाङका गढवा, राजपुर, दंगीशरण र शान्तिनगरमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । यसैगरी रोल्पाको सुनछहरी, माडी र लुङ्ग्री गाउँपालिका तथा प्यूठानको ऐरावती र सरुमारानी गाउँपालिकाका साथै स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।

पारिवारिक आम्दानी र व्यावसायिकता वृद्धि कार्यक्रममा सहभागी २१ हजार ९ सय ७१ घरधुरीको आम्दानीमा आएको परिवर्तन लोभलाग्दो छ । कृषि र पशु विकास कार्यक्रम सुरु हुनुअघि र पछिको तुलना गर्दा किसानहरूको वार्षिक आम्दानी बढेको देखिन्छ । बाख्रापालन ८०.४ प्रतिशतले, तरकारी खेती १९८.८ प्रतिशतले, दुग्ध उत्पादन ५१ प्रतिशतले र अमिलो जातका फलफूल ८७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको पालिकाहरूको अभिलेखले देखाउँछ ।

तीन वर्षको कार्यक्रमबाट १० स्थानीय तहमा वार्षिक आम्दानी ३१ करोड ७८ लाखबाट बढेर ५९ करोड ६७ लाख पुगेको छ । ‘कार्यक्रमले आर्थिक आम्दानी मात्र बढाएको छैन, ग्रामीण क्षेत्रमा बलियो सामाजिक पुँजी समेत निर्माण गरेको छ,’ दाङको गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले भने,‘कृषकहरू कृषि र पशुपालनलाई आम्दानीमूलक बनाउन सफल भएका छन् । यसबारे सिक्ने, सिकाउन सक्नेसमेत भएका छन् ।’

१० स्थानीय तहमा ९ सय २५ महिला समूह गठन भएका छन् भने १२ वटा सहकारी दर्ता भई कृषि र पशु विकासका साथै महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउने काम गरिरहेका छन् । बजारीकरणलाई सहज बनाउन पालिका स्तरमा २१ वटा संकलन केन्द्र र ४४ वटा ग्रामीण संकलन विन्दुहरू स्थापना गरिएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै समूह र सहकारीमार्फत बाख्रा, तरकारी र दूधको सामूहिक बजारीकरणबाट २४ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । समूहमा रहेका महिलाहरू एकले अर्कोलाई बाख्रा, बंगुर उपहार दिएर व्यवसायीक पशुपालनका लागि प्रोत्साहन गर्छन् । हाल समूहमा उपहार कोषको रूपमा २ हजार ९ सय वटा बीउ पाठी, बोका र बङ्गुर छन् । जसको बजार मूल्य २ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर छ । लगानी र प्रतिफलको अनुपातलाई हेर्दा प्रति घरधुरी १७ हजार ५ सय ४६ रुपैयाँ लगानी हुँदा थप आम्दानी २७ हजार १ सय २८ रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो तथ्यांकले कृषिमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम ग्रामीण गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार बन्दै गएको पुष्टि गर्ने हेफर इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक डा. तीर्थराज रेग्मीले बताए । ‘नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रको जग कृषि र पशुपालन नै हो तर परम्परागत शैलीको खेती र बजारको सुनिश्चितता नहुँदा किसानहरू व्यावसायिक हुन समस्या थियो,’ उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धिका लागि साझेदारी कार्यक्रमले ग्रामीण किसानको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेलेको छ ।’

विगतमा स्थानीय तहको धेरैजसो बजेट भौतिक पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको आरोप लाग्ने गर्थ्यो तर कृषि र पशु विकास साझेदारी कार्यक्रम सुरु भएयता १० वटा पालिकाहरूको वार्षिक बजेटको प्राथमिकता फेरिएको छ । पालिकाहरूको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा हाल कृषि तथा पशु विकासको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन ५९.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

विशेष गरी दाङका दंगीशरण गाउँपालिकाले आफ्नो कुल बजेटको ७.२, राजपुरले ६.१ र शान्तिनगरले ४.६ प्रतिशत बजेट कृषि र पशुपालनमा मात्रै विनियोजन गरेका छन् । पालिकाहरूले वार्षिक करिब ४९ करोडदेखि ५६ करोडसम्मको बजेट परिचालन गरिरहेका छन्, जसमा कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यो परिवर्तनले स्थानीय सरकारहरू नारामा मात्र होइन, व्यवहारमै किसानको आयस्तर सुधार्न तत्पर छन् भन्ने पुष्टि गरेको रोल्पाको लुंग्री गाउँपालिका अध्यक्ष भरतकुमार थापाले बताए । कार्यक्रमले किसानहरूलाई छरिएर होइन, समूहमा र व्यावसायिक मूल्य शृङ्खलामा आधारित भएर काम गर्न प्रोत्साहित गरेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा आवद्ध कुल १९ हजार ८ सय ३५ घरधुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ६९.६ प्रतिशत किसान बाख्रापालनमा संलग्न छन् । त्यस्तै, १५.२ प्रतिशत तरकारी खेतीमा, १२.७ प्रतिशत दुग्ध उत्पादनमा र २.६ प्रतिशत अमिलो जातका फलफूल खेतीमा आबद्ध भएका छन् ।

कार्यक्रमले समेटेका ५९ हजार ५ सय २५ घरधुरीमध्ये ८८.७ प्रतिशत कृषि पेसामा आबद्ध छन्, जुन राष्ट्रिय औसत ६०.४ प्रतिशत भन्दा बढी हो । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिलाई नै मुख्य पेसाका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुर्याएको प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिका उपाध्यक्ष बसन्ता खड्काले बताइन् । ‘साझेदारी कार्यक्रमको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको किसानको खल्तीमा पुगेको आम्दानी नै हो,’ उनले भनिन्,‘अहिले किसानहरू पशु र कृषिबाट नगद आम्दानी गरेर सहकारीमा बचत गर्न थालेका छन् ।’

बाख्रा पालनबाट तीन वर्षअघि वार्षिक २५ करोड १२ लाख रहेको आम्दानी बढेर अहिले ४५ करोड ३३ लाख पुगेको छ । तरकारी खेतीमा आम्दानी १९८.८ प्रतिशतले बढेर ७ करोड ५८ लाख पुगेको छ । दूध बिक्रीबाट हुने आम्दानी ३ करोड २४ लाखबाट ५१ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ करोड ९० लाख पुगेको छ ।