१५ बुँदे बुटवल घोषणा–पत्र जारी गर्दै सकियो मिडिया मन्थन

सूचना प्रविधिको विकाससँगै यसका चुनौतीहरू पनि बढ्दै गएको तथा सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्ममार्फत आउने गलत र भ्रामक सूचनाका कारण सिंगो सञ्चार क्षेत्र र समाजसमेत प्रभावित बनेको सम्मेलनको निष्कर्ष छ ।

वैशाख २८, २०८३

घनश्याम गौतम

Media churning ends with the release of the 15-point Butwal manifesto

What you should know

रूपन्देही — बुटवलमा तीन दिनसम्म चलेको मिडिया मन्थन तथा राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलन १५ बुँदे बुटवल घोषणा–पत्र जारी गर्दै सोमबार सकिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देही शाखाको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा मिडियामाथि आइलागेको संकट, राष्ट्रिय र स्थानीय सरोकारका मुद्दाका विषयमा छलफल भएको हो । 

घोषणापत्रमा संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारको रक्षा, प्रवर्द्धन र पालना गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै श्रमजीवी पत्रकारको हितलाई आफ्नो मूल लक्ष्य मानेर क्रियाशील महासंघ लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र जवाफदेही शासन प्रणाली र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढ रहेको घोषणा–पत्रमा भनिएको छ । ‘प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकार ऐन, सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्ने ठहर गर्दै सम्मेलनले न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । 

देश संघीयतामा प्रवेश गरेको एक दशक पुगिसकेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चारसम्बन्धी कानुन बनाउने कुरामा चासो नदिएकाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले यथाशक्य त्यस्ता आवश्यक कानुन बनाउन सम्मेलनले माग गरेको छ । त्यस्ता कानुनहरू बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ ।

‘सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्नेजस्तो संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, खुला बजार अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीतको कार्य अस्वीकार्य छ । अतः सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गर्ने भनी सरकारले हालै गरेको निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गर्दछ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सरकारको यस खालको नीति प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास भएको राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलनको ठहर रहेको नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दिनेश पाण्डेले बताए ।

‘यसले स्थानीय स्तरमा सञ्चालित निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट स्थानीयस्तरका सयौं पत्रकार, सञ्चारकर्मी, मजदूर र कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पर्दैछ ।’ सरकारले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गरी सरकारी विज्ञापनमा भइरहेको बेथितिको अन्त्य गर्ने गरी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न, संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्थाका लागि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न सम्मेलनले माग गरेको उनले बताए । 

सूचना प्रविधिको विकाससँगै यसका चुनौतीहरू पनि बढ्दै गएको तथा सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्ममार्फत आउने गलत र भ्रामक सूचनाका कारण सिंगो सञ्चार क्षेत्र र समाजसमेत प्रभावित बनेको सम्मेलनको निष्कर्ष छ । त्यस खालका प्लेटफर्महरूलाई निरुत्साहित पार्ने र व्यावसायिक सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहित गर्न सम्मेलनले आग्रह गरेको छ । Media churning ends with the release of the 15-point Butwal manifesto

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा गठित सञ्चार समन्वय परिषद्लाई पूर्ण क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनको व्यवस्था, प्रदेश सरकारद्वारा यसअघि स्वीकृत सञ्चारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम, योजना र बजेट अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनको नाममा भूमिहीन, सुकुम्बासी बसोबास गर्दै आएका संरचनामा जबरजस्त डोजर लगाएर विस्थापित गर्ने काम गरेकाले उक्त कार्य रोकेर विस्थापितहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

विश्व शान्तिको भूमि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको विकास र प्रवर्द्धन, ऐतिहासिक जितगढी किल्ला, मणिमुकुन्द सेन उद्यान, सिद्धबाबा मन्दिर लगायत रूपन्देहीका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक, पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि विशेष योजना बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकार र सबै सरोकारवाला निकायसँग सम्मेलनले माग गरेको छ ।

सम्मेलनमा विभिन्न ९ वटा सत्रमा छलफल भएको थियो । ‘प्रश्नको घेरामा मिडिया, कसरी जित्ने पाठक, दर्शक र श्रोताको मन’ विषयमा पत्रकारहरू शिव गाउँले, किशोर श्रेष्ठ, केशवशरण लामिछाने, ‘परम्परागत मिडियामाथि डिजिटल प्लेटफर्मको चुनौती’ विषयमा पत्रकारहरू भुवन केसी, मधुसुदन पन्थी, पुनम पौडेल, दिपेश त्रिपाठी, ‘आर्थिक संकटमा मिडिया, अबको बाटो’ विषयमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश स्वाँर, बुटवल टुडेका प्रबन्ध संचालक नवराज कुँवर, न्युज एजेन्सी नेपालकी कृष्णा पौडेल, नेपालगन्ज दैनिकका झलक गैरेले बोलेका थिए ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश स्वाँरले कोभिडअघिका वर्षमा सबैभन्दा राम्रोसँग मिडिया सञ्चालन भएको बताए । ‘तर, कोभिडको मारपछि कुनै पनि सरकारले मिडियाको उत्थानका लागि खासै काम गरेजस्तो लाग्दैन । तर, हामी पनि समयअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । अबको पुस्ताको माग अनुसार जानुपर्छ । पत्रकारिता के हो भन्नेबाट कुरा सुरु गर्नुपर्छ । पत्रकार युटुबर्स होइन,’ उनले भने, ‘अझ सशक्त पत्रकारिता गर्ने बेला आएको छ । पत्रकारिता हिजो, आज र भोलि रहनेछ ।’ 

‘स्थानीय सरकार, के गर्दैछन्, के गर्नुपर्छ’ भन्ने विषयमा सावित्रादेवी अर्याल, रामकृष्ण खाँण, इस्तिहाक अहमद खान, ध्रुव खरेल, ‘कसरी बचाउने स्थानीय मिडिया’ विषयमा बालकृष्ण चापागाई, एजाज आलम, गौतम भुसाल, कल्पना तिवारी, कमल रायमाझी, ‘मिडियाकर्मी : वाचडग कि राजनीतिक खेलाडी’ विषयमा शिव लम्साल, गणेश पाण्डे, कमल गिरी, श्यामलाल पोखरेल, शेरबहादुर विक, रामचन्द्र श्रेष्ठ, ‘कसरी उभो लाग्छ उद्योग व्यवसाय’ विषयमा हरिप्रसाद अर्याल, कृष्ण पराजुली, प्रकाश ढकाल, नेत्र आचार्य, लोकनाथ पन्थी, ‘लुम्बिनीको पर्यटन : पर्यटक र पैसा कसरी भित्र्याउने’ विषयमा प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, डा. हरिध्वज राई, कल्पना हरिजन, सागर अधिकारी र ‘मिडिया नीति कस्तो हुनुपर्छ’ विषयमा डा. सुरेश आचार्य, नितु पण्डित, उदयबहादुर राना र विनोद पहाडीले विचार मन्थन गरेका थिए ।

घनश्याम गौतम कान्तिपुरका बुटवल संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully