ज्ञापनपत्रमा मगर भाषा जान्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन, आवश्यक तालिमको प्रबन्ध तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । यसबाट मगर समुदायलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने र समावेशी शासन प्रणाली सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

मगर संघले मगर समुदायको मौलिक सांस्कृतिक पर्व ‘भूमे पर्व’ का अवसरमा प्रत्येक वर्ष असार १ गते प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नसमेत माग गरेको छ । प्रकृतिपूजामा आधारित उक्त पर्वले सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता र परम्परागत जीवनशैलीलाई सुदृढ बनाउने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।  

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले आदिवासी जनजाति ऐन निर्माण गरी समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताए । आचार्यले भाषिक समानता, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान र सामाजिक समावेशीतालाई मजबुत बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।