दाङ — भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका प्रतिनिधिले उठिबास रोक्न माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समितिले सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा आवास, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षा नागरिकको मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै विकल्प नदिई नागरिकलाई उठिबास लगाउने मानवअधिकारविपरीतको कार्य रोक्न माग गरेका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा उठिबाससम्बन्धी सूचना जारी गरेको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ । पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणजस्ता प्रक्रिया पूरा नगरी उठिबास लगाउन थालिएको भन्दै त्यसप्रति ज्ञापनपत्रमा आपत्ति जनाइएको छ ।

समितिले बसोबास उठाउनेसम्बन्धी जारी सूचना तत्काल खारेज गर्न, कुनै पनि प्रकारको जबरजस्ती उठिबास नगर्न तथा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर मात्रै निर्णय लिन माग गरेको छ ।