बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नै नवनिर्मित प्रशासनिक भवनबाट औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नयाँ प्रशासनिक केन्द्रमा सोमबारदेखि दैनिक कामकाजको सुरूवात गरेका हुन्। संघीयताको सुदृढीकरणका लागि प्रदेश तहलाई बलियो बनाउने लक्ष्यसहित प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरिएको बताउँदै प्रदेशबासीका लागि गौरवको विषय भएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।

'सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी राजधानी निर्माण, नामाकरण र प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा सफल भएको छ । यसले प्रदेशलाई थप उचाइमा पुर्‍याएको छ,’ उनले भने,  ‘हामीले आफ्नै स्रोतमा भवन निर्माण सम्पन्न गरेका छौं ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको भवनमा सबै मन्त्रालय सारिएको जानकारी दिँदै यसलाई अन्य प्रदेशका लागि सिकाई भएको बताए ।

दाङको राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित मण्डला आकारको प्रशासनिक केन्द्रमा मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा अन्य विभागहरूले एकै परिसरबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेका छन् ।

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय अलग-अलग स्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए । अब ती सबै मन्त्रालय पनि यही परिसरबाट सञ्चालन हुने प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बताए ।

काठमाडौंस्थित शर्मा-सगुन जेभीले निर्माण सम्पन्न गरेको उक्त प्रशासनिक केन्द्रका लागि प्रदेश सरकारले २०७९ मंसिर २८ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सोही वर्ष फागुन ३ मा स्थापना दिवसको अवसर पारेर शिलान्यास गरिएको थियो ।

प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवन निर्माणमा ३ अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ हजार ७२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । १० वटा प्रशासनिक केन्द्र १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाहेक अन्य ९ वटा मन्त्रालय भवन एउटै डिजाइनमा निर्माण गरिएका छन् भने मुख्यमन्त्री कार्यालयको भवन फरक संरचनामा बनाइएको छ ।

अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित ६ तलाको मुख्यमन्त्री भवनमा सेतो रङ प्रयोग गरिएको छ । अन्य पाँच तलाका ९ वटा भवनमा रातो र सेतो रंग प्रयोग भएको छ । प्रत्येक भवनमा अलग-अलग लिफ्टको व्यवस्था गरिएको छ ।