दाङ — अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सूचना जारी गरेको छ । वैशाख १५ मा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा भएको बैठकपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने सूचना जारी गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा घोराहीमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले अतिक्रमित अवैध संरचना तत्काल हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराही, क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय विद्यालय लमही, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, विभिन्न क्याम्पस, विद्यालय, लगायत सरकारी निकायको जग्गामा बनेका घरटहरा हटाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले नयाँ अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कडाइका साथ रोक लगाउने, अवैध कब्जा हटाउन लगत संकलन गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्ने र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरी सम्बन्धित स्थानिय तहले विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बास्तविक भूमिहीन सुकुमवासीको लगत संकलन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापनको आवश्यक सहजीकरण सम्बन्धित स्थानीय तहले मिलाउने निर्णय भएको छ । उक्त निर्णयपछि स्थानीय तहले सुकुमवासीको लगत संकलन सुरु गरेका छन् ।

यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वास्तविक सुकुमवासीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिले १० दिनभित्र निवेदन दिन पनि सूचित गरेको छ ।

प्रशासनको निर्णय र सूचनापछि भूमिहीन, सुकुमवासी, मुक्त कमैया र गुठीपीडित किसान आन्दोलित भएका छन् । घोराही, तुलसीपुर र भालुबाङमा उनीहरुले प्रदर्शन गरी प्रशासनको सूचनाको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले सुकुमवासीलाई नहटाउन माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) दाङले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने कार्यको विरोध गरेको छ । जिल्ला सचिव तिलक सीले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दाङमा सुकुमवासी, भूमिहीनका घरबास भत्काउने तयारी भइरहेको सूचनाले जनतालाई त्रसित पारेकाले यस्तो नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।