प्रदेश सभा सदस्यहहरूले इन्धनमा भएको अचाक्ली मूल्यवृद्धिले नागरिकको भान्सादेखि पूर्वाधार विकासमा गम्भीर असर परेको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन् ।
What you should know
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सभाको सोमबार बसेको १३औँ बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका विषयमा बहस गरेका छन् । उनीहरूले इन्धनमा भएको अचाक्ली मूल्यवृद्धिले नागरिकको भान्सादेखि पूर्वाधार विकासमा गम्भीर असर परेको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन् ।
बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य कृष्णाकुश्मा थारुले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले राज्यलाई नोक्सानी र व्यवसायीलाई फाइदा पुगेको आरोप लगाइन् ।
उनले इन्धनको मूल्यवृद्धि अन्य देशमा भन्दा नेपालमा अस्वभाविक रहेको पनि बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य इन्द्राकुमारी गहतराजले संघीय सरकार गठन भएयता नुनदेखि सुनसम्म अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको र जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको बताइन् । ‘यो मुल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘संघीय सरकार यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।’
प्रदेश सभा सदस्य हेमा बेल्वासेले सीमापारिबाट ल्याइने सामान्य घरायसी सामानमा १ सय रुपैयाँ भन्दामाथिमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिप्रति आपत्ति जनाइन् । उनले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले सामान्य सामाग्री ल्याउँदा प्रहरी र भन्सार कर्मचारीले अपमानजनक व्यवहार गर्ने गरेको पनि गुनासो गरिन् । ‘गरिब नागरिकको पीडा कसले बुझ्न ?,’ उनले भनिन्, ‘इन्धनको मूल्यवृद्धिले सय रुपैंयाँको सामान पनि किन्न नसक्ने अवस्था भयो ।’
सीमापारी भारतीय बजारमा डिजल ८८ रुपैंयाँमा पाइदा नेपालमा २३४ पुग्नुको कारण के हो ? संघीय सरकारले जवाफ दिनु पर्ने उनले माग गरिन् । इन्धनको अस्वभाविक मूल्यवृद्धिले सिंचाईदेखि नागरिकको भान्सासम्म मारमा परेको उनको भनाइ थियो ।
इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण ढुवानी खर्च बढेर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत चुलिएकाले सीमावर्ती नागरिकका लागि ‘बोर्डर पास’ वा सहुलियत कार्डको व्यवस्था गर्न तथा सस्तो र सुलभ बजार सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरिन् ।
प्रदेश सभा सदस्य तारा थापाले अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण विपन्न वर्गको जीवनयापनमा थप कठिनाई आएको बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठ, लोकाकुमारी विश्वकर्मा, विष्णुप्रसाद पन्थी, चन्द्रकेश गुप्तालगायतले पनि मूल्यवृद्धिले पारेको असर विश्लेषण गरी त्यसको नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली सार्कीले दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकमाथिको समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश गरेका थिए । कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गरेका छन् । सातौं अधिवेशनको १४औँ बैठक मंगलबार पनि बस्ने छ ।
