दाङ — लुम्बिनी प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको सातौं अधिवेशनको सातौं बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेश सभा सदस्य अर्जुनकुमार केसीले कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा भइरहेको गैरन्यायिक धरपकडको विरोध गरे । उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई अभियोजनबिना फिल्मी शैलीमा गिरफ्तार गर्नु पूर्वाग्रहपूर्ण भएको भन्दै उनले कानुन र विधिअनुसार काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

प्रदेश सभा सदस्य दिलकुमारी बुढाले रुकुम पूर्वमा धेरै विकास योजना अलपत्र परेको गुनासो गरिन् । सामाजिक विकास डिभिजनअन्तर्गतका विद्यालय भवन निर्माण रोकिएको र मन्त्रालयमा पटक-पटक पहल गर्दा पनि बजेट विनियोजन नभएको बताउँदै उनले कार्यशैली परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गरिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीलाल अहिरले बजेटले जनतालाई झुक्याएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे । बजेटका कमजोरी सच्याउन र काम नगर्ने कर्मचारीलाई हटाउन उनले सुझाव दिए ।

प्रदेश सभा सदस्य सन्जुकुमारी चौधरीले मुलुकमा स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन र कृषिमा व्यावसायिकता आवश्यक रहेको बताइन् । स्वास्थ्यमा पहुँच र नागरिकलाई आत्मसम्मानसहित बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य तारा थापाले दाङको राप्ती–४ मा कुटपिटपछि एक युवकको हत्या भएको घटनामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । साथै उनले बाढीपहिरोबाट विस्थापितहरूको पुनःस्थापनामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरे । देशको बढ्दो ऋणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विदेशी ऋण थपिँदा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने उनले बताए । युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारको जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सभा सदस्य नवराज लामिछानेले कपिलवस्तुमा प्रहरीको गोली लागेर एक युवाको मृत्यु भएको घटनामा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रदेश सभा सदस्य सुशीला वादीले सृजना बुढामगर र इनिसा विकका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै महिला हिंसा रोक्न प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको बताइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य नरमाया ढकालले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माण कार्यमा सरकारले भुक्तानी बाँकी राख्न नहुने धारणा राखिन् । प्रदेश सभा सदस्य लोकाकुमारी विश्वकर्माले महिला हिंसा बढ्दै गएको भन्दै नीतिगत सुधारमार्फत घटनामा कमी ल्याउन जोड दिइन् । साथै उनले किसानले मल र बीउ अभाव झेल्नुपरेको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य वसन्ती न्यौपानेले संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै सुशासन, सामाजिक न्याय र शान्तिको सुनिश्चितताका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने बताइन् । 

बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले ‘प्रदेश वन ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उक्त प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै सदस्य अर्जुनकुमार केसीले वन क्षेत्र रोजगारी सिर्जनाको महत्त्वपूर्ण स्रोत भएकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।