अनुदानको सीमा तथा सवारीसाधन कर बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्तावहरू स्विकृत ।
दाङ — लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको सीमा तथा सवारी साधन कर बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्तावहरू स्विकृत गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।
बैठकले प्रदेशभित्र संकलन हुने सवारी साधन करको बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले विसं २०८३ का लागि थप सार्वजनिक तथा पर्व बिदाहरू पनि निर्धारण गरेको छ । हरितालिका तीज, माघे संक्रान्ति, प्रदेश स्थापना दिवस र वसन्त पञ्चमीका अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ भने भूम्या पूजा, बड्का अट्वारी, भगवती जात्रा र मगर दिवसजस्ता पर्वमा सम्बन्धित समुदायलाई बिदा दिने निर्णय गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जीवनाशक बिषादी निरीक्षकहरूको कार्यक्षेत्र तोक्ने निर्णय गरेको छ । वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मिलन गैरेलाई रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीको विषादी निरीक्षकको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी अधिकृत एलिजा श्रेष्ठलाई प्यूठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, बाँके, बर्दिया र दाङको विषादी निरीक्षकको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
