दाङ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सहकारीप्रतिको विश्वास बढाउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

६९ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा शुक्रबार आयोजना गरेको उत्कृष्ट सहकारी संस्था पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई भरपर्दो बनाउन जरुरी रहेको बताए ।

उनले नियत खराब राखेर सहकारी संस्था सञ्चालन गरेका केही सहकारीका कारण सहकारी क्षेत्र बद्नाम भइरहेकोतर्फ संकेत गर्दै त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने काम भइरहेको स्पष्ट पारे । ‘गलत उद्देश्य बोकेर आएका सहकारीले गर्दा सहकारी क्षेत्र अहिले कताकता शंकाको घेराभित्र पर्न गइरहेको छ । बाहिरबाट आएर पैसा कुम्ल्याएर गएका उदाहरणहरू पनि छन्,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सहकारी संस्थाहरु सर्वसाधारण नागरिकको सारथी बनेकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘सर्वसाधारण जनताको सारथी सहकारी बनेको छ । साहु–महाजनको घरमा ऋणका लागि धाउनु परेको छैन,’ उनले भने,‘साना–तिना व्यवहारहरू सहकारीको माध्यमबाट समाधान भइरहेका छन् ।’ प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट बराबरको पुँजी सहकारीको माध्यमबाट परिचालन भइरहेको बताउँदै उनले प्रदेशको समृद्धिमा सहकारीले योगदान दिएको बताए।

प्रदेश सरकारले ‘उद्यमशीलता र पारदर्शिता:सहकारीको प्राथमिकता’ मुख्य नारासहित दिवस मनाएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले सहकारी संस्थाहरूको कामप्रति प्रोत्साहन र नियमन दुवै दृष्टिकोणबाट काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सहकारीहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर काम भइरहेको उनले बताए ।

प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले राम्रा असल अभ्यासलाई सिकाइका रूपमा लिँदै समस्या नआओस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखाका उपसचिव मञ्जु पाण्डेले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान हुँदै गइरहेको बताइन् । प्रदेश मातहतमा ८ सय ४८ सहकारी संस्था रहेको र ती संस्थाहरूको अनुगमन तथा नियमनको पक्षलाई व्यवस्थित बनाइएको उनले जानकारी दिइन् ।

प्रदेशका बहुउद्देश्यीय, बचत तथा ऋण र उत्पादन गरी ३३ वटा सहकारी संस्थाका समस्याबारे सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी प्राप्त भएका छन् । समस्या समाधानका लागि ८ वटा सहकारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भई कारबाही अगाडि बढेको छ । दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरी बचत फिर्ताका लागि ७ वटा सहकारीसँग सम्झौता गराइएको छ भने १२ वटा सहकारीलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाइएको छ ।

३ वटा सहकारी संस्थाको अदालतबाट मुद्दा फैसला भई रकम असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने ३ वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिको निवेदनपछि अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको रजिस्ट्रारको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

पाँच सहकारी पुरस्कृत
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विभिन्न चार विधामा पाँच सहकारी संस्थालाई पुरस्कृत गरेको छ । पल्स, एमसिआइ र सुशासनका सूचकका आधारमा ती सहकारी संस्थालाई २५ हजार रुपैयाँ र प्रमाणपत्रसहित पुरस्कृत गरिएको हो ।