बालमैत्री घोषणा भएका पालिकामा समेत अझै छिट्टै विवाह गर्ने दर उच्च देखिएको छ ।
What you should know
पाल्पा — जिल्लास्थित निस्दी गाउँपालिका तीन वर्षअघिसम्म लुम्बिनी प्रदेशमै सबैभन्दा धेरै बालविवाह हुने स्थानीय तह थियो । केही वर्षयता उक्त रेकर्डबाट पालिकाको नाम हटेको छ । तीन वर्षअघि २ सय ७६ जोडीले बालविवाह गरेका थिए । यस वर्ष ८ जोडीले मात्र बालविवाह गरेको पाइएको छ ।
गाउँपालिकाले ७ मध्ये २ (सहलकोट) र ६ (अर्चले) वडालाई बालविवाहमुक्त घोषणा गर्न लागेको उपाध्यक्ष तिरनकुमारी श्रेष्ठले बताइन् । उनका अनुसार तीन वर्षदेखि पालिकाले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा सात जोडीलाई यस्ता विवाह गर्नबाट रोकियो,’ उनले भनिन्, ‘बालविवाह कम गर्न अभिभावक शिक्षादेखि जनचेतनामूलक कार्यक्रम, पर्चा पम्पलेट वितरण गरिएको छ ।’
जिल्लास्थित २५ वटा आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयले हरेक महिना बालविवाह न्यूनीकरणलाई महत्त्व दिएर बालभित्ते पत्रिका प्रकाशन गर्दै आएका छन् । चालु वर्षमा बिहे गरेर गाउँपालिका बाहिर कोही नगएको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख कुस्माखर पाण्डेयले बताए । ‘प्रहरीसँग मिलेर चलाइएको अभियानले सफलता पाएको छ,’ उनले भने, ‘स्थितिपत्र निर्माण, पञ्चवर्षीय योजनाका साथै प्रदेशको १० वर्षे रणनीतिलाई आधार मानेर काम गरेका छौं ।’
यहाँको रामपुर नगरपालिकामा २ सय ६ जनाले बालविवाह गरेका छन् । नगरपालिकाकी महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख पूजा परियारका अनुसार रामपुर–२ मा बालविवाह बढी हुने गरेको छ । ‘बालविवाह शून्यमा झार्न चुनौती छ,’ उनले भनिन्, ‘३७ जना बालक र अन्य सबै बालिकाले बालविवाह गरेका छन् ।’ उपप्रमुख किशोरी शिक्षा, वडा बाल सञ्जाल, वडा भेला, बालसहभागिता लगायतका कार्यक्रम गरिएको उनले बताइन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिकाको यस्तो विवाह हुने गरेको उनले बताइन् ।
गत आर्थिक वर्ष तिनाउ गाउँपालिकामा १ सय ६१ जनाले बालविवाह गरेका थिए । चालु वर्षमा ३२ जनाले गरेको उपाध्यक्ष लालबहादुर थापाले बताए । तिनाउका कचल, दोभान र झुम्सालाई बालविवाहमुक्त वडा घोषणा गर्ने तयारी छ । उनका अनुसार कतिपय बालबालिकाको विवाह बदर गरी उनीहरूलाई घर फर्काएको छ ।
जिल्लाकै रैनादेवी छहरामा यस वर्ष ७३ जोडीले कम उमेरमा विवाह गरेका छन् । माथागढी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई बालविवाहमा सहभागी हुन नदिने नीति लागू गरेको छ । तथ्यांक भने संकलन गरेको छैन । ८ वडा रहेको माथागढीमा बालविवाहको दर उच्च छ । १४ वडा रहेको तानसेन नगरपालिकामा बालमैत्री, बालविवाहसम्बन्धी कार्यक्रम नभएको उपप्रमुख प्रतिक्षा गाहाले बताइन् ।
पूर्वखोला गाउँपालिकाले अहिलेसम्म तथ्यांक संकलन नै नगरेको जनाएको छ । रम्भा गाउँपालिकाले बालमैत्री पालिका घोषणा गरे पनि बालभेला र केही औपचारिक कार्यक्रमबाहेक तथ्यांक संकलन नगरेको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख अमृता गैरेले बताइन् । ८ वडा रहेको रिब्दीकोट र ९ वडा रहेको बगनासकालीको तथ्यांक नै संकलन नभएको बताए । स्थानीय तहको तथ्यांक फरक आए पनि स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांकले भने २० वर्षमुनि विवाह र गर्भवती हुने दर पाल्पामा अझै उच्च रहेको देखाएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख टुकप्रसाद पोखरेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १० पालिकामा पहिलो पटक गर्भजाँच गर्ने १ हजार ३ सय ३८ मध्ये १ सय ३६ जना २० वर्षमुनिका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ हजार १ सय ५७ जनामा ३ सय ३७ जना २० वर्ष मुनिकाले पहिलो गर्भ जाँच गरेका थिए । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ हजार १ सयले पहिलो पटक गर्भ जाँच गरेकामा ३ सय १० जना २० वर्षमुनिका थिए ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तानसेनमा ६ सय ३५ मा ५२, रामपुरमा २ सय ५९ जनामा ३९, निस्दीमा १ सय ३६ मा ३६, पूर्वखोलामा १ सय ३५ मा २४, रम्भामा १ सय ६१ मा १५, माथागढीमा १ सय ९० मा २८, तिनाउमा १ सय ३८ मा ३६, रैनादेवी छहरामा २ सयमा ५०, रिब्दीकोटमा ९८ मा १८ र बगनासकालीमा १ सय ५१ मा १२ जनाले २० वर्षमुनि विवाह गरेको पाइएको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांकले जनाएको छ । बालविवाहको दर उच्च रहँदा यसले पारिवारिक तथा सामाजिक संरचनामा गम्भीर असर पर्ने निमित्त स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख पोखरेलले बताए ।
जिल्ला प्रहरीमा अहिलेसम्म बालविवाहसम्बन्धी एउटा मात्र उजुरी दर्ता भएको छ । अहिलेसम्म दुई जना पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाकी महिला तथा बालबालिका सेल प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक रोशनी नेपालीका अनुसार बालविवाह गर्ने तथा गराउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तल्लो तहसम्म चेतना फैलाउनुपर्ने हुन्छ ।
जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दर्ता भएका ८ सय ९ देवानी मुद्दामध्ये ४ सय ८५ वटा सम्बन्धविच्छेदका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ६ सय ६५ मुद्दामध्ये ४ सय २० वटा सम्बन्धविच्छेदका र १२ वटा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्यका मुद्दा रहेका छन् । घटनाको विश्लेषण गर्दा यस्ता अधिकांश जोडीको पहिलो विवाह २० वर्षभन्दा कम उमेरमा भएको पाइएको जिल्ला अदालत पाल्पाका तहसिलदार रामप्रसाद पोखरेलले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा १९ प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लुम्बिनी प्रदेशमा बालविवाहसम्बन्धी १४ वटा घटना प्रहरीमा दर्ता भएको तथ्यांक छ । बालविवाहका कारण यौन शोषण, घरेलु श्रममा बाध्यता, आर्थिक परनिर्भरता तथा शिक्षाबाट वञ्चित हुनेजस्ता समस्या देखिएको पोखरेलले बताए । बाल विवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशको रणनीति २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा बालविवाह चुनौतीपूर्ण सामाजिक समस्याका रूपमा रहेको सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण घिमिरेले बताए । १० वर्षे रणनीतिले सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा सामाजिक प्रणाली सुदृढ गरी बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य राखेको उनले बताए । उनका अनुसार जसलाई स्थानीय तहले पनि साझा प्रतिबद्धता बताइरहेका छन् । कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्वमा १० वर्षे रणनीति तयार गरिएको हो ।
