मार्च १३ मा अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा बसेको विश्व बैंकको बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय गरेको औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य–सचिव दीपक श्रेष्ठले बताए । लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न बैंकले सहयोग गरेको हो ।
What you should know
लुम्बिनी — स्थानीय बासिन्दालाई आय आर्जनसित जोडेर बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र परियोजना कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकको बोर्ड बैठकले ८५ मिलियन डलर (साढे १२ अर्ब ६६ लाख) ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ । लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न विश्व बैंकले ठूलो सहयोग गरेको हो ।
मार्च १३ मा अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा बसेको बैंकको बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय गरेको औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य–सचिव दीपक श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार यो परियोजना पाँच वर्ष अवधिको हुनेछ । अहिलेसम्म लुम्बिनीले सहयोग पाएको यो ठूलो रकम हो ।
परियोजनाअन्तर्गत ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकासका नाममा बुद्धसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक स्थल रहेका रूपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीमा विभिन्न काम गरिनेछ । विश्व बैंकको उक्त निर्णय अर्थ मन्त्रालय पुगेपछि त्यहाँबाट ऋणसम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाइएको छ । कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ऋण स्वीकार निर्णय गर्नासाथ कार्यान्वयनमा जाने लुम्बिनी विकास कोष वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानीन राईले बताए ।
परियोजना सहरी विकास र पर्यटन मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुनेछ । सहरी विकासको परियोजना कार्यान्वयन इकाइ भैरहवामा रहेको छ । उक्त सहरी विकास तथा भवन कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयको परियोजना कार्यान्वयन इकाइ लुम्बिनी विकास कोषमा राखेर काम गरिने तयारी रहेको छ । तर, यो परियोजना लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाअन्तर्गत गर्न बाँकी रहेका कामभन्दा फरक उद्देश्यको रहेको वरिष्ठ निर्देशक राईले बताए । तर, परियोजनाअन्तर्गत हुने कतिपय कामले गुरुयोजनालाई सहयोग पुर्याउने उनले जानकारी दिए ।
राईका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत चार ठाउँमा काम हुनेछन् । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको एक वर्गकिलोमिटर वाई एक वर्ग किलोमिटरको सेक्रेट गार्डेन क्षेत्र, कपिलवस्तुको शाक्यवंशीय राजधानी तिलौराकोट (प्राचीन कपिलवस्तु), पश्चिम नवलपरासीको बुद्धको अस्तुधातु रहेको रामग्राम र रूपन्देहीको देवदहमा काम हुनेछन् । लुम्बिनी परिसरमा रहेको लुम्बिनी म्युजियम पनि कर्मथलो हुनेछ ।
‘तीनवटा कुरालाई मुख्य स्तम्भ मानेर काम गरिनेछ,’ राईले भने, ‘पूर्वाधार सुधार र गन्तव्य विकास, गन्तव्य योजना र परिकल्पना तथा स्थानीय आर्थिक विकास र निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई सहयोग पुग्ने गरी कार्ययोजना बनाएर काम गरिनेछ ।’ परियोजनाअन्तर्गत लुम्बिनी पवित्र उद्यानभित्र आउने तीर्थयात्री र पर्यटकलाई शौचालय सुविधा, धुप/बत्ती बाल्ने स्थान निर्माण, जुत्ताचप्पल फुकालेर राख्ने ठाउँ बनाइने र मायादेवी मन्दिर परिसरको सुन्दरीकरणका काम छन् ।
मायादेवी मन्दिर आसपास सन् १९९२ देखि १९९६ सम्म उत्खनन हुँदा पाइएका भग्नावशेषलाई जस्ताको तस्तै देखाउने भनेर मन्दिरभित्र राखिएको भग्नावशेषको संरक्षण गरेर सुरक्षित बनाउने, बौद्ध धर्मावलम्बी मायादेवीभित्र प्रवेश गरिसकेपछि उनीहरूमा ‘बुद्ध भाव’ कायम गर्ने विषयमा छलफलका काम गरिनेछ । त्यस्तै स्थानीय रीतिरिवाज र परम्परा अनुसारको धर्म संस्कृति संरक्षणका लागि उपयुक्त स्थल, खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था गरिनेछ ।
पवित्र उद्यान क्षेत्रको भौतिक विकास योजना बनाएर काम गरिने विकास कोषले जनाएको छ । संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको उक्त ठाउँमा पुरातत्त्व विभाग, युनेस्को, इकोमस, बौद्ध समुदाय र सरोकारवालासँग सक्रिय सहभागिता र छलफल गरेर काम गरिनेछ । सुविधा सम्पन्न टिकट काउन्टर र शौचालय बनाइनेछ । तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहमा राम्रो भिजिटर सेन्टर, संरक्षणमैत्री बसपार्क, पार्किङ स्थल र बाटोघाटो बनाइनेछ । वाक वे, शौचालय, डिजिटल बोर्ड र ट्रान्जिवल साइनेज राखिनेछ । खानेपानी, सरसफाइ र ढल निकासका काम पनि गरिनेछ । तिलौराकोटमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा संरक्षण र विकासका काम पनि गरिने बताइएको छ । त्यस्तै बुद्धसँग सम्बन्धित स्थललाई सडकको स्तरोन्नति र सञ्जालीकरणबाट पनि जोडिनेछ ।
भौतिक पूर्वाधारको काम सहरी विकास मन्त्रालयले गर्छ । गन्तव्य योजना र परिकल्पनाको काम भने पर्यटन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष र नेपाल पर्यटन बोर्डले गर्ने वरिष्ठ निर्देशक राईले बताए । ‘मायादेवी मन्दिर संरचना पनि पुरानो भएको छ । खोल्न र झिक्न मिल्न गरी नटबोल्डले जोडेर रिभसेबल बनाइएको थियो,’ उनले भने, ‘२ सय ८५ मेट्रिक टन फलाम र माथि छतको संरचना गरेर ४ सय मेट्रिक टन बढी तौलको छ । तल १ सय ५९ वटा काठका खाँबोले अड्याइएको छ ।’ वरिष्ठ निर्देशक राईले मन्दिर निर्माण गरेको २० वर्ष भइसकेकाले त्यसका संरचनाको वर्तमान अवस्थाका बारेमा पनि छलफल गरिने बताए ।
परियोजनाअन्तर्गत लुम्बिनी म्युजियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बौद्ध म्युजिम बनाउनु रहेको छ । यसको योजना बनाएर स्तरोन्नति गरिनेछ । स्थानीय आर्थिक विकास र निजी क्षेत्रको संलग्नता कार्यक्रमअन्तर्गत बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा आउने पर्यटकबाट स्थानीयले लाभ लिने कुरा जोडिएको छ । पर्यटनबाट आय आर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम पनि संचालन हुनेछन् । स्थानीय उत्पादनका प्रकार, माग र बजारीकरण गरेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ । त्यस्तै स्थानीय स्तरमा गाइड (पथप्रदर्शक) बनाउने, उनीहरूलाई समयानुकूल तालिम दिएर रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउने कार्यक्रम रहेको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत चारवटा स्थानीय तहले पनि केही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने छन् । लुम्बिनी सांस्कृतिक, कपिलवस्तु, देवदह र रामग्राम नगरपालिकाले पर्यटनसँग जोडेर विकास निर्माण, स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर र पर्यटन प्रवर्द्धनका काम गर्नेछन् । एउटा नगरपालिकालाई तीन मिलियन डलर विनियोजन गरेर काम गर्ने भनिएको छ । तर, कामको प्रभावकारिता र उपयोगितालाई हेरेर बढाउन सक्ने पनि भनिएको छ । कुल ८५ मिलियिन डलरमध्ये बृहत्तर लुम्बिनी विकासका काममा ४५ मिलियन डलर छुट्याइएको छ । यसमध्ये सर्केट गार्डेन (पवित्र उद्यान) लाई १५ मिलियन र लुम्बिनी म्युजिमलाई १५ मिलियन छुट्याइएको छ । तिलौराकोट, देवदह र रामग्रामलाई ५/५ मिलियन गरी १५ मिलियन डलर छुट्याइएको कोषका सदस्य–सचिव श्रेष्ठले बताए ।
परियोजनाका बारेमा २०१६ देखि विश्व बैंकसँग कुराकानी भइरहेको थियो । तर, बीचमा कोषमा आएका पदाधिकारीका कारण तुहिने अवस्थामा पुगेको कोषका परिषद् सदस्य गोपीकृष्ण शर्माले बताए । कोषका पदािधकारीले व्यक्तिगत लाभका लागि परियोजना अघि बढाउन खोज्दा समस्या भएको उनले बताए । ‘पछिल्लो एक वर्ष निकै मिहिनेत गरेर विश्व बैंकलाई कन्भिन्स गरेपछि अहिले ऋण पाउने अवस्थामा आइपुगेको हो,’ उनले भने, ‘अब परियोजना कार्यान्वयनमा आउने निश्चित हुँदा यो क्षेत्रको मुहार फेरिनेछ । यसमा हामी निकै खुसी छौं ।’ विश्व बैंकका सिनियर डिजास्टर रिस्क म्यानेजम्यान्ट स्पेसलिस्ट इलाड सेनफेल्ड परियोजना अघि बढाउन टास्क लिएर नेपाल आएका थिए । झण्डै एक वर्षसम्म विश्व बैकंको टिम लिडर भएर अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषसँग पटक–पटकको छलफलपछि परिणाम सार्थक भएको हो ।
सन् १९७८ मा निर्माण भएको लुम्बिनी विकास गुरुयोजना सन् १९९५ सम्म १७ वर्षमा पूरा हुनु पर्नेमा अझैसम्म नहुँदा यो योजनाका बारेमा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको लुम्बिनी होटल संघका अध्यक्ष लीलामणी शर्माले बताए । त्यही भएर कुराभन्दा काम बढी गरेर लुम्बिनीप्रतिको आस्था र विश्वास बढाउनुपर्ने उनले बताए । लुम्बिनी मुलुकमा सबैभन्दा धेरै पर्यटकले भ्रमण गर्ने गन्तव्य पनि हो ।
